न्यायालयका मानिसलाई ठूला पदमा लैजान थालियो भने न्यायमा निष्पक्षता हुन छोड्छः नीलाम्बर आचार्य

अन्तर्वार्ता

भूपेन्द्र शाह ठकुरी शुक्रबार, पुस १, २०७९ १७:१०

मंसिर ४ मा भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको अन्तिम नजिता निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको छ। निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फको मत परिणाम बुझाएसँगै अब नयाँ सरकार गठनको चर्चा पनि सुरु भएको छ। सो निर्वाचनमा कांग्रेस पहिलो दल बनेको छ भने एमाले दोस्रो। त्यस्तै, माओवादी केन्द्र तेस्रो दल बनेको छ। राप्रपा, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति नयाँ देखिएका छन्। भर्खरै खुलेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा र जनमत पार्टी राष्ट्रिय पार्टी बन्दा एमालेबाट विभाजन भएको एकीकृत समाजवादी बन्न सकेन। जनताले यसपटक सबै दललाई मिल्ने जनमत दिएको देखिन्छ। निर्वाचन आयोगले अन्तिम परिणाम बुुझाएसँगै राष्ट्रपति भण्डारीले अब सरकार गठन र नयाँ संसद्को अधिवेशन बोलाउने दुईवटा कार्यभार गर्नुपर्ने देखिएको छ। संसद्को अधिवेशन आह्वान सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने हो भने सरकार गठन राष्ट्रपति आफैँले। राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ अनुसार सरकार गठन अव केही दिनमा आह्वान गर्ने देखिन्छ। यसै सन्दर्भमा नेपाल लाइभकर्मी भूपेन्द्र शाह ठकुरीले भारतका लागि पूर्वराजदूतसमेत रेहका संविधानविद् नीलाम्बर आचार्यसँग नयाँ सरकार गठन, न्यायालय लगायतका विषयमा गरेकाे कुराकानी:

चुनावी परिणामअनुसार कुनै पनि दल वा गठबन्धनले स्पष्ट बहुमत ल्याएका छैनन्। अब यस्तो नयाँ सरकार कसरी गठन हुन्छ?

सरकार गठनका लागि संविधानको धारा ७६ मा व्यवस्था गरिएको छ। उक्त धारामा ४ वटा विकल्पमा सरकार गठन हुने भनिएको छ। निर्वाचन आयोगले अन्तिम परिणाम बुझाएकाले राष्ट्रपतिले संविधानअनुसार ३० दिनभित्र सरकार गठनका लागि जतिसुकै समय दिएर आह्वान गर्न सक्नेछिन् । सरकार गठनका लागि अहिलेको जनमत हेर्दा धारा ७६ को १ अनुसार कुनै प्रक्रिया सुरु हुने देखिँदैन। जनताले एकल बहुमत अर्थात १३८ को संख्या कसैलाई पनि नदिएका कारण यो धारा निष्क्रृय हुने देखिन्छ। अब सोही धाराको उपधारा २ मा पुगेर सरकार गठन गर्नुपर्ने देखिएको छ। अबको सरकार गठनको प्रक्रिया भनेको कुनै पनि पार्टीले बहुमत नल्याएको अवस्था भएकाले प्रतिनिधि सभाको दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थन जसले प्राप्त गर्न सक्छ उ नै प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने देखिन्छ। यसका लागि पहिलो पहल धेरै सिट ल्याएको कांग्रेसले गर्नुपर्ने देखिन्छ। दोस्रो भएकाले एमालेले पनि यसमा बहुमत पुर्‍याउने पहल गर्न सक्छ। यो धाराअनुसार सरकार बनेन भने उपधारा ३ र ५ अनुसार पनि सरकार गठनको प्रयास हुनसक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। हाललाई यही धारा ७६ अनुसार सरकार बन्ने देखिन्छ।

सरकार गठनपछि संसद्को अन्य प्रक्रिया सुरु हुने देखिन्छ। संसद्को पहिलो बैठक बसेर जेष्ठ सदस्यवाट सपथ लिँदै प्रतिनिधि सभा सुरु हुन्छ। त्यसपछि संसद्ले आफ्ना लागि नियमावली निर्माण गर्छ। सँगै सभामुख र उपसभामुख निर्वाचन पनि सुरु हुन्छ। संविधानले तोकिएको ढाँचाअनुसार सभामुख र उपसभामुख फरक दलको हुनुपर्ने छ। साथै, महिला र पुरुष पनि हुनुपर्ने छ। प्रतिनिधि सभाका नवनिर्वाचित सांसदहरूको मतले उनीहरू निर्वाचित हुन्छन्।

सभामुख र उपसभामुखपछि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चयन शुरु हुन्छन्। नयाँ जनादेश अनुसारको राष्ट्रपति चयनका लागि प्रदेशका सांसदहरूले पनि मत हाल्न पाउनेछन्। संविधानले यसका लागि अंकभार निश्चित गरेको छ। यसमा पनि बहुमतीय प्रक्रिया हुनेछ।

अहिले गैरराजनीतिक वा स्वतन्त्र व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउने चर्चा चलेको छ। यो कतिको सम्भव छ?

अहिले गैरराजनीतिक व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउने चर्चा चलेको छ। सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमहरूले खासगरी पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू खिलराज रेग्मी र कल्याण श्रेष्ठको नाम चर्चामा ल्याएको सुनिन्छ। संघीय गणतान्त्रिक संविधान जारी भएपछि गैरदलीय राष्ट्रपतिको चर्चा पहिलोपटक सुनिएको हो। यसअघि डा रामवरण यादव र विद्यादेवी भण्डारी राजनीतिक दलबाटै उम्मेदवारहुँदै राष्ट्रपति चयन हुनुभएको थियो।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका पूर्वप्रमुखहरूलाई राष्ट्रपति बनाउनु चर्चा गरेझैं सहज भने देखिँदैन। यसमा पार्टीहरूले विचार गर्लान्। किनभने, पार्टीहरूकै सांसदहरू हुन्छन्। त्यसैले पार्टीहरूले जसलाई चाहान्छन् उसैलाई राष्ट्रपति निर्वाचन गराउने देखिन्छ। अहिले नै चर्चामा रहेर त्यसैमा अर्को चर्चा थपेर चर्चामा भाग लिनु मैले उपयुक्त ठानेको छैन। पार्टीहरूले चाहेपछि निर्दलीय व्यक्तिहरूलाई पनि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति बनाउन सकिन्छ। गैरराजनीतिक व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउन संविधान बाधक छैन भन्ने मलाई लाग्दछ। मुख्य कुरा त्यो पार्टीहरूले चाहन्छन् कि चाहँदैनन् भन्ने हो। सकभर राष्ट्रपति जस्तो पदमा सबैले सम्मान गर्ने व्यक्ति पुगेमा राम्रो हुन्छ। पार्टीहरूका बीचमा पनि यस विषयमा छलफल होला। उनीहरूले आफ्नै पार्टीभित्र पनि छलफल गर्लान्। सांसद् भएको व्यक्ति चुनियो भने उसले पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ।

संविधानले तोकेको योग्यता पुगेका सबैलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार हुन खुला छ। त्यही योग्य उम्मेदवारमध्ये एकलाई दलहरूले मत दिएर जिताउँदै राष्ट्रपति बनाउने हो। यसकारण संसद् बाहिरबाट पनि राष्ट्रपति बनाउन सकिन्छ। संवैधानिक दृष्टिकोणले पनि बाहिरको व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउन बर्जित गर्दैन। बाहिर भन्नाले विदेशी नागरिक हुनु भएन। संविधानले तोकेको योग्यता पुगेको व्यक्तिलाई राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति बन्न कुनै रोकावट हुँदैन। राष्ट्रपतिको उम्मेदवार राजनीतिक पार्टीकै हुनुपर्छ भन्ने छैन। तर, पार्टीहरूले आफ्नो पार्टीका सदस्य भएका व्यक्तिलाई नै ल्याउलान् भन्ने मलाई लाग्छ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश वा न्यायालय क्षेत्रका व्यक्तिहरूको पनि चर्चा सुनिन्छ नि, के यो उचित होला?

राष्ट्रपतिलगायत ठूला पदका लागि संविधानले नै निश्चित गरिदिएको छ, को योग्य छन् र अयोग्य छन् भनेर। न्यायापालिका स्वतन्त्र, सम्मानित हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारण हो। त्यसरी न्यायापालिका क्षेत्रका मानिसहरूलाई विभिन्न पदमा लैजान थालियो भने गलत अभ्यासको सुरुवात भने हुनेछ। यसले न्यायालयभित्र गम्भीर समस्या सिर्जना हुन्छ। भोलि मलाई पार्टीहरूले यस्तै पदमा पुर्याउलान् भनेर न्यायाधीशहरूले न्याय निरुपणमा निष्पक्षता लिन छोड्न सक्छन्। सरकारका रहेका व्यक्तिको पक्षपोषण हुने वा राजनीतिक नियुक्तिको आस राखेर न्याय सम्पादन हुने खतरा यसले सिर्जना गर्छ। यो सम्भवना सधैँ रहने भएकाले नै कार्यपालिका र न्यायपालिकाको अलग–अलग व्यवस्था गरिएको हो।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई मानवअधिकार आयोगबाहेक अन्य स्थानमा नियुक्ति नगर्ने भनी संविधानमा लेखिएको छ। यही कुरालाई ख्याल गरेर यो प्रावधान राखिएको हो। प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीशहरूलाई कुनै पदमा नलैजानु भनेर संविधानले नै व्यवस्था गरेको छ। कानुनले मानवअधिकार आयोगबाहेक अन्य पदका लागि नलैजान भन्नु भनेको उनीहरूलाई राजनीतिक लाभको पदमा नलैजाने नै भनेको हो। त्यसैले, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि उत्पन्न हुने गरी काम गर्न भएन।