मनिपाल शिक्षण अस्पतालको विवाद साम्य पार्न उच्चस्तरीय समिति गठन

समाज

नेपाल लाइभ बुधबार, साउन २३, २०७५ १६:१२

पोखरा–पोखराको मनिपाल शिक्षण अस्पतालको विवाद साम्य पार्न गण्डकी प्रदेश सरकारले उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ। प्रदेश सरकारले पूूर्वजिल्ला न्यायाधीस लिप्तबहादुर थापाको संयोजकत्वमा ८ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको हो।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले मनिपाल शिक्षण अस्पतालको विवाद हटाउन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। बेला–बेलामा आइरहने विभिन्न विवादका कारण अस्पतालमा आन्दोलन तथा हडताल हुने भएकाले सो विवादको व्यवस्थापन गर्न उच्चस्तरीय समति गठन गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए।

भारतीय लगानी रहेको उक्त शिक्षण अस्पताल विभिन्न कारणले बेला–बेला विवादमा पर्दै आएको छ। प्रवक्ता बस्नेतले भने,‘विदेशी लगानीमा खुलेको अस्पताल बारम्बार हड्तालले बन्द हुँदै आएको छ, त्यही समस्या समाधान गर्न समिति गठन गरिएको हो।’ उनले प्रदेश सरकार विदेशी लगानी गर्नेहरुप्रति जिम्मेवार भएको र प्रदेशमा लगानीको वातावरण छ भन्ने देखाउन पनि समिति गठन गरेको प्रष्ट्याए।

विदेशी लगानीमा अस्पताल सञ्चालन भएकाले व्यवस्थापकीय पक्ष र कर्मचारीबीच भइरहने मनमुटावले अस्पतालको सेवा प्रभावित भइरहेको प्रवक्ता बस्नेतले जानकारी दिए। ‘अस्पतालमा के समस्याले गर्दा मनमुटाव हुन्छ, त्यही समस्या पत्ता लगाई सम्बोधन गरेर समितिले वास्तविक प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने छ,’ उनले भने।

प्रदेश सरकारले गठन गरेको समितिले अध्ययन गरेर प्रदेश सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने छ। समितिको सदस्यमा डा दिनेश विक, अधिवक्ता डा कमलप्रसाद अर्याल, डा अप्सरा कोइराला, योगराज पौडेल, कृष्णराज ढुंगाना, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका उपसचिव, सामाजिक विकास मन्त्रालयका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख रमेशप्रसाद अधिकारी छन्।

प्रदेश सरकारले माग्यो पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल सञ्चालनकाे जिम्मा

यसैबीच पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गत रहको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल अहिले केन्द्र सरकारको मातहतमा छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अस्पताल प्रदेशको जिम्मामा दिन केन्द्र सरकारसँग आग्रह गरेको छ।

अस्पतालको व्यवस्थापन र त्यहाँ उत्पन्न समस्याको यथासिघ्र समाधान गर्न प्रदेश सरकार सक्षम भएकाले केन्द्र सरकारसँग अस्पताल आफ्नो मातहतमा दिन आग्रह गरेको प्रवक्ता बस्नेतले जानकारी दिए। प्रवक्ता बस्नेतले स्रोतसाधन सहित अस्पताल प्रदेश सरकारलाई दिन अनुरोध गर्ने निर्णय र केही समय आर्थिक हिसाबले व्यवस्थापनसमेत गर्न आग्रह गरेको प्रष्ट पारे।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society. http://nepallive.com

लेखकबाट थप

मुलुक प्रधानमन्त्रीले नभई बिचौलियाहरुले चलाइरहेछन् : उपेन्द्र यादव

गीत बजाएको आरोपमा १४ जना पक्राउ

कावासोतीमा मोटरसाइकल दुर्घटनामा परी दाजुभाइको मृत्यु