प्रधानन्यायाधीश राणामाथिको महाभियोग निष्क्रिय भएपछि सत्ता गठबन्धनलाई धक्का!

राजनीति

नवीन झा बुधबार, मंसिर २१, २०७९ १८:४२

काठमाडौं– वर्तमान सत्ता गठबन्धनले २०७८ फागुन १ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणामाथि महाभियोग लगाए। तर त्यसको प्रकिया लामो समयसम्म सुरु नै भएन। सता गठबन्धनमाथि प्रश्नहरू तेर्सिएपछि संसद्ले छानबिन समिति बनायो। तर उक्त समितिले पनि त्योे प्रक्रिया टुंग्याउनुभन्दा लम्ब्याउने नीति अख्तियार गरेपछि निलम्बनमा परेका राणासँग संसदीय छानबिन समितिले लामो बयानको प्रक्रिया सुरु गर्यो। र, त्यसपछि संसद् अधिवेशन नै सकिन लाग्यो। मुलुक नयाँ निर्वाचनमा जान लाग्दा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा तोक लगाउँदै नयाँ निर्वाचित संसद्ले यो महाभियोग टुग्याउने भन्दै संसद् सचिवालयमा त्यसलाई तामेलीमा राखी दिए।

सता गठबन्धनको तर्फबाट नेपाली कांग्रेसकी पुष्पा भुसाल, माओवादी केन्द्रका देव गुरुङ र एकीकृत समाजवादीका जीवनराम श्रेष्ठले संयुक्त रुपमा राणामाथि महाअभियोग लगाएका थिए। जसमा गठबन्धनका ९८ जना सांसदको हस्ताक्षर थियो। सत्ता गठबन्धनले राणामाथि २१ वटा आरोप लगाउँदै महाभियोग लगाए पनि गणितीय हिसाबले संसद्मा दुई–तिहाई नपुग्ने देखेपछि त्यसलाई अल्मल्याउन खोजेको देखिन्थ्यो। र अन्ततः गठबन्धनले अघि सारेको महाभियोगको छिनोफानो नहुँदै तत्कालीन संसद्ले आफनो कार्यकाल पूरा गर्यो र मुलुक निर्वाचनमा गयो। प्रतिपक्षी एमालेले उक्त महाअभियोग संसद्बाट पारित गरेर देखाउन सत्ता गठबन्धनलाई पटक–पटक चुनौती दिइरहे। तत्कालीन संसद्मा एमालेबिना दुई–तिहाई पुर्याउन मुस्किल थियो। त्यही भएर सरकार र सत्ता गठबन्धन महाअभियोगलाई सक्दो लम्बाउने नीतिमा थिए।

तर, बुधवार अचानक महाभियोगका कारण निलम्बनमा परेका राणालाई संसद् सचिवालयले महाभियोग निस्क्रिय भएको पत्र दिए। संसद् सचिवालयको पत्र पाएपछि बुधबार नै राणाले सर्वोच्च फर्कने उद्घोष गरेपछि दिनभर उनी चर्चाको केन्द्रमा रहे। नेपाल बारसहित सर्वोच्चकै फुल कोर्ट उनको विरुद्धमा उत्रिएपछि उनी बुधबार सर्वोच्च त जान सकेनन् तर उनलाई महाभियोग लगाउने सत्ता गठबन्धनलाई ‘ब्याकफायर’ भएको देखिन्छ। आगामी मंसिर २७ मा राणा स्वेच्छिक अवकाशमा गएपछि सत्ता गठबन्धन र सरकार यो मुद्दालाई थामथुम पार्न सजिलो हुने आकलनसहित मौन थिए। तर संसद् सचिवालयले महाभियोग निष्क्रिय भएको पत्र दिएपछि गठबन्धन र सरकारले अब के गर्छन् भन्नेबारे चासो देखिएको छ।

सञ्चारमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले संसद् सचिवालयको निष्क्रिय पत्रप्रति आपत्ति जनाएका छन्। उनले राणामाथिको महाभियोग नयाँ संसद्ले छलफल गरेर टुंग्याउने दाबी गरे। सिंहदरबारमा बुधवार मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता कार्कीले राणामाथि महाभियोग जीवितै रहेको र अबको नयाँ संसद्ले त्यसबारेमा छलफल गरेर टुंग्याउने दाबी गरे। कार्कीले यसवारेमा धेरै बोल्न चाहेनन्।

सत्ता गठबन्धनको अर्का घटक माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले संसद् सचिवालयले दिएको निष्क्रियसम्बन्धी पत्र गलत भएको दाबी गरेका छन्। राणामाथि महाभियोगको प्रस्तावकसमेत रहेका गुरुङले संसद् सचिवालयका कर्मचारीहरूले गलत काम गरेको पनि आरोप लगाएका छन्। नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै उनले कर्मचारीले संविधानमाथि ‘कू’ नै गरेको आरोप लगाए। ‘यसबारेमा हामी बुझ्दैछौं’, गुरुङले भने, ‘गठबन्धनमा सर–सल्लाह र छलफल गरेर अघि बढछौं।’

कांग्रेस नेता तथा सञ्चारमन्त्री कार्की र माओवादी महासचिव गुरुङको भनाइले प्रष्ट हुन्छ कि बुधबार संसद् सचिवालयले दिएको पत्रले उनीहरूलाई अप्ठयारो महसुस भइरहेको छ। हुन त सर्वोच्च अदालत आफैँले संसद् सचिवालयले निष्क्रियसम्बन्धी पत्रका बारेमा जवाफ माग गरेको छ। साथै, उक्त पत्र खारेजीको माग दाबीसहित सर्वोच्चमा मुद्दा पनि दायर भएको छ।

अबको प्रक्रिया जे–जसरी अघि बढे पनि बुधबार दिनभरको घटनाले सत्ता गठबन्धनलाई राजनीतिक रूपमा धक्का लागेको देखिन्छ। संयोग कस्तो भने कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनले नै ०७४ बैशाखमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाभियोग लगाउँदा यी पार्टीहरूलाई ‘ब्याक फायर’ भएको थियो। हाल महाभियोग खेपिरहेका प्रधानन्यायाधीश राणाले नै कार्कीमाथिकाे महाभियोग बदर गरिदिएका थिए। अहिले फेरि आएर कांग्रेस– माओवादीकै गठबन्धन पुनः प्रधानन्यायाधीशमाथिको महाभियोगको चक्करमा फसेको देखिन्छ।

०७४ को निर्वाचनमा कांग्रेसले सोचेजस्तो नतिजा नल्याएपछि उक्त पार्टीभित्र तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाभियोग लगाउने कदम ठीक नभएको भन्दै ‘रडाको’ नै मच्चिएको थियो र अन्ततः काग्रेस केन्द्रिय समितिले उक्त कदम गलत भएको स्वीकार गरेको थियो।

राजनीतिक विश्लेषक श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम बुधबारको घटनाले कांग्रेस र माओवादीलाई तत्कालै केही असर नपरे पनि दीर्घकालीन रूपमा क्षति हुने निश्चित रहेको बताउँछन् । ‘निर्वाचनअघि यो घटना भएको भए तत्काल त्यसको असर पर्थ्यो,' उनले नेपाल लाइभसँग भने, ‘तर निर्वाचन भइसकेकाले र हाम्रा नेताहरूको नैतिक धरातल एकदमै कमजोर भएकाले यसले उनीहरूले केही फरक महसुस गर्लान् जस्तो लाग्दैन।’ तर यस्ता घटनाहरूले नै आम नागरिकले प्रमुख दलहरूको सट्टा वैकल्पिक नयाँ शक्तिहरूको खोजी गर्न थालेको गौतमको भनाइ छ। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कार्कीको महाभियोगलगत्तै ०७४ को निर्वाचन पनि भएकाले ठूला दलहरूलाई त्यसको असर परेको गौतमको भनाइ छ।

‘दलहरूको नैतिक धरातल कमजोर भइरहेको उदाहरणको रूपमा बुधबार दिनभर जे भयो त्यो पर्याप्त उदाहरण छ’, उनी भन्छन्, ‘तर दलहरूले जसरी बेवास्ता गर्दै अघि बढिरहेका छन्, त्यो ठीक छैन।’ गौतमले प्रमुख दलहरूभित्र यो विषय जसरी उठनु पर्थ्यो, त्यसरी नउठेको भन्दै गुनासोसमेत गरे।