मंसिर ४ को निर्वाचनको नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्नका लागि दलहरु अन्तिम कसरतमा छन्। बिहीबार रातिबाट मौनअवधि सुरु भइसक्यो, तर त्यसअघि दलहरुले सार्वजनिक गरेका प्रतिबद्धता, भाषण र अपिलहरुलाई ख्याल गर्ने हो भने यो निर्वाचनमा दलहरु अजेन्डा बिना नै प्रस्तुत हुँदैछन् भनेर बुझ्न कठिन छैन। उनीहरुले निर्वाचनलाई स्वाभाविक र नियमित उपक्रम ठानेको पनि देखिएन। अर्कोतिर, पुराना दलहरुप्रतिको असन्तुष्टिलाई भजाउँदै गर्दै नयाँ पार्टी र नेतृत्वको उदय अवश्यम्भावी देखिएको छ। त्यसको आयतन कति हुने भन्ने मात्रै प्रतीक्षा छ। पुराना शक्तिको अक्षमतादेखि नयाँ शक्तिसँगका अपेक्षासम्मका विषयमा राजनीतिक विश्लेषक हरि शर्मासँग नेपाल लाइभका लागि दुर्गा दुलाल र किशोर दहालले गरेको कुराकानीः
लोकतन्त्रमा निर्वाचन नियमित प्रक्रिया हुनुपर्ने हो। तर हाम्रा नेताहरु स्वाभाविक अवस्थामा यो निर्वाचन नभइरहेको, आफ्नो दलले हारे देशको भविष्य अन्धकार हुने जस्ता चेतावनी दिइरहेका छन्। दल र नेताहरु किन यस्तो भन्न बाध्य छन्? यसले हाम्रो दल र नेताहरुको लोकतान्त्रिक परिपक्वतामाथि प्रश्न उठाउँछ कि उठाउँदैन?
तपाईंले आम मानिसहरुले सोध्ने प्रश्न गर्नुभयो। मलाई पनि किन त्यस्तो होला भन्ने लाग्छ। अप्ठ्यारो शब्द छ- प्रचण्ड बहुमत। त्यस्तो सरकारले जसरी काम गर्न सकेन। र जस्तो परिस्थिति सिर्जना गर्यो। नागरिक अधिकारलाई नै कुण्ठित गर्ने जस्ता काम गर्यो। यसबीचमा कोभिडको महामारी आयो। यस्ता सारा कुराहरुलाई नियाल्दा कता-कता जनताका आकांक्षा पूरा नभएको देखिन्छ। त्यस सरकारले सजिलोसँग काम गरेन। अर्कोतिर, यो संविधान बन्ने बेलामा बहुसंख्यक खुसी भए, केही भएनन्। त्यसको पनि समय हामीले लिनुपर्छ। आजको भोलि त्यो तय हुँदैन।
म एउटा सामान्य उदाहरण दिन्छु। हामीले मेहनत गरेर घर बनाउँछौँ। जग हाल्छौँ। खर्च गर्छौँ। घरमा रहँदा बस्दा परिस्कृत हुँदै जान्छ। हामीले सिर्जना गरेको यो राजनीतिक व्यवस्था पनि आफ्नो हुनलाई केही समय लाग्छ। केही अप्ठ्याराहरु छन्। जटिलताहरु छन्। हामीले विभिन्न सम्झौताहरु गरेर व्यवस्थाहरु तय गरेका छौं। मान्छेलाई सिक्न समय लाग्छ। तर एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष छ, जनताले यो बन्दैछ, हामी सिक्दैछौं भन्दैनन्। उसलाई त तत्कालै प्रतिफल दिनुपर्छ। त्यो प्रतिफल दिन हामी कटिबद्ध र इमान्दार छौं भन्ने कुरा सायद नेतृत्वले प्रक्षेपण गर्न नसकेको हुनसक्छ।
मैले गरेको विश्लेषण अलिकति फरक हुनसक्छ। किनकि, इतिहासको लामो दृष्टिकोण छ, मेरो। तर आम मान्छेले जुन विचारहरु व्यक्त गरिरहनु भएको छ। जुन आकांक्षा छ। त्यसलाई गल्ती भन्न खोजेको पनि होइन। त्यसलाई निराकरण गर्न, निरुपण गर्न हाम्रो नेतृत्व कतिको सक्षम छ? भन्न खोजिएको हो। व्यवस्थापकीय दृष्टिकोणबाट हेर्दा हाम्रो नेतृत्व अलिकता कमजोर नै देखिन्छ। त्यसमा कुनै शंका छैन। त्यति हुँदाहुँदै पनि प्रश्न के हो भने, हामी सही दिशामा छौं कि छैनौं? सही दिशामा छौँ। किनकि, हामीले लोकतन्त्रमा चाहिने संस्थाहरुको निरन्तरताको अभ्यास गर्दैछौं। तर गल्ती कहाँ भयो भने, त्यो संरचनाहरु सही रुपमा चलाउन सकेका छौं कि छैनौं? व्यवस्थापकीय दृष्टिकोणमा नेतृत्वहरु लोभीपापी देखिएको छ। त्यो मैले निर्धक्क भएर भन्नुपर्छ। उनीहरुले त्यो संस्थाप्रतिको प्रतिबद्धता देखाउन सकिरहेका छैनन्। तर हामीले यो प्रणालीले काम गरेर भन्दाभन्दै पनि यसलाई बिगार्नु हुँदैन। मेरै पुस्तामा चार वटा आन्दोलन देखिसकेँ। कतिवटा आन्दोलन देख्नु?
फेरि आन्दोलन गर्ने क्षमता छैन। नेतृत्वको हालत यस्तो छ। कतै हामी भड्खालोमा पर्यौँ कि! भन्ने किसिमको भाव छ। त्यसैले अघिल्ला निर्वाचन जस्तो धेरै जोस जाँगर देखिँदैन। तर कुनै पनि कुरा नियमित हुँदै गयो भने सामान्य लाग्छ। अर्को कुरा, यो निर्वाचन भावशून्य जस्तो पनि देखिरहेको छ। हुन्छ के त? गर्छन् के त? भन्ने भावले गर्दा पहिलापहिलाभन्दा यस पटक कम भोट खस्छ भन्ने आकलन पनि छ। कम भोट खस्नुमा पनि विभिन्न कारणहरु हुन्छन्। त्यसको विश्लेषण पछि गरौँला। अहिले मंसिर ४ मा निर्वाचन हुँदैछ। यो सुखद समय हो। त्यो निर्वाचनले नेपालको लोकतन्त्र संस्थागत सुनिश्चिततातर्फ अगाडि बढेको मैले देख्छु। अरु राजनीतिक संस्थाहरु राजनीतिक दलहरु व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका सबैमा कुनै न कुनै समस्या रहेको हामीले देखिसकेका छौँ। जनता यसमा पनि सजग भएर नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने समय हो यो।
निर्वाचनको मुखमा पनि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी जस्ता विषयमा दलहरुमा कुनै नयाँ अजेण्डा देखिँदैन। जसका कारण जनतालाई उत्साहित बनाउन सकेको छैन। यस्तो विचार शून्य निर्वाचनले लोकतन्त्रलाई जिवित राख्न सक्ला?
यो निर्वाचनमा आइपुग्दासम्म तीन/चार वटा ठूला पार्टीहरुले आफ्नोआफ्नो नेतृत्व चयनको अधिवेशन गरे। तर दुःखको कुराचाहिँ विचारशून्य अधिवेशन भयो। मैले लेखेको पनि थिएँ, कांग्रेसको महाधिवशेन हुँदैछ, वैचारिक शून्यता छ। एमालेमा पनि यता हेर्यो ओली, उता हेर्यो ओली बाहेक कोही पनि थिएन। प्रचण्डले आफ्नो खल्तीबाट निकालेर केन्द्रीय सदस्यहरु बनाउनुभयो। त्यही भएर मैले भनेको हो, संस्थाहरु जरुरी छ। निर्वाचनले जननिर्वाचित संस्था निर्माण गर्छ। तर त्यसलाई चलायमान बनाउने, ढुकढुकी दिने, त्यसलाई उर्जा दिने संस्था भनेको हामीले कल्पना गरेको राजनीतिक दलहरु हो। उनीहरु आफ्नो आन्तरिक व्यवस्थापन र आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा यति व्यस्त भए कि जनताको कुरा अलि बिर्से कि भन्ने छ। नागरिकको दृष्टिकोणबाट हेर्दा, हामीलाई राजनीतिक दलहरुको नेतृत्व पनि चाहिएको छ। हामीलाई आफ्नो छनौटमार्फत् नेतृत्व पनि चाहिएको छ। कताकता हामीहरुलाई अप्ठ्यारो परिस्थिति छ।
चुनावमा भाग नलिऊँ र 'यी यस्तै हुन्' भनौँ भने त्यही मौका पनि गुम्ने हो कि? कुनै बेला फेरि चुनाव नै गर्नु नपर्ने स्थितिमा पुग्ने हो कि? किनभने कुनैकुनै नेतृत्वको चाहना त्यस्तो हुन थालेको देखिन्छ। निर्देशित लोकतन्त्रको कुरा गर्न थालिसकेका छन्। लोकतन्त्र खतरामा छ भन्ने कुरा आयो। संविधानको मसी सुक्न नपाउँदै पुरानो संस्था ब्युँत्याउँने भन्दै राजनीतिक प्रयोजनका लागि छातीमा बाँधेर राति १२ बजेदेखि तपाईं हाम्रो झण्डा हल्लाउने नेतृत्व हामीले देखका छौँ। झण्डा हामी सबैको हो। त्यसको प्रयोग निश्चित ठाउँमा हुनुपर्छ। त्यसैले त्यस्ता अजेण्डाले कतै पुनरुत्थानवादी संस्थाहरु आउँछन् कि भन्ने चिन्ता हुनु स्वभाविक हो। अब त्यसलाई भजाउने कुरा अर्को ठाउँ हो। एउटा नागरिकको हैसियतले भन्दा, पाँच वर्षमै यो व्यवस्था माथि प्रश्न गर्न थाल्ने? यसलाई निरन्तर बढाउने र फल फलाउने भन्ने आश गर्नुको सट्टा निमिट्यान्न पार्न खोज्ने?
जस्तो संघीयता चाहिँदैन भन्ने बहस त ८/८ वर्ष संविधान बनाउँदै हुनुपर्ने हो। त्यतिबेला हामी के हेरेर बस्यौँ त? चाहिँदैन भने त्यतिबेला नै नराख्न सक्थ्यौँ। त्यतिबेला संघीयता लिएर आउने। अनि अब यो काम गर्दैन भन्दै हिँडेर त भएन नि? काम गर्ने मौका त दिनुपर्यो नि। मान्छे परिपक्व हुन समय चाहिए जस्तै संस्था परिपक्व हुन पनि समय चाहिन्छ।
निर्वाचनको समय भनेको जनपरिचालनको समय हो, नउठेका मुद्दाहरु उठ्ने समय हो, लुकेछिपेका समस्याहरु उठ्ने समय हो। तर यसले व्यवस्थाको आधारभूत संरचनालाई नै परिवर्तन गर्ने कुरा गर्यो भने हामी धान्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने हो। हामी गन्तव्यतिर हामी हिँडिरहेका छौँ कि छैनौँ? उदाहरणका लागि, तपाईं गाडी वा मोटरसाइल चलाउनुहुन्छ भने गियर परिवर्तन गर्नुहुन्छ। गियर चलाउन जरुरी छ। तर जान्छु भनेको ठाउँमा नगइकन अर्को ठाउँमा जानुभयो भने तपाईंको यात्रा त रोकिन्छ नि!
लोकतन्त्रको गन्तव्यतिर कहिले अलि बढी, कहिले अलि कम जाने र समयअनुकूल गतिलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। त्यसैले मेरो भनाइ छ, अहिलेको निर्वाचन भनेको कोसँग चित्त बुझ्यो वा बुझेन होइन, हाम्रो गन्तव्यतिर जाने सुनिश्चिता हो कि होइन त? सामान्य मानिसका निम्ति र सबैका निम्ति रोजीरोटी, रोजगारी, स्वास्थ्य लगायतका विषय महत्त्वपूर्ण छ। बृहत्तर रुपमा चाहिँ, मुलुकलाई एकै ठाउँमा लिएर हिँड्नका निम्ति हामी त्यो दिशातिर हामी हिँडिरहेका छौं कि छैनौं? आवधिक निर्वाचनका सन्दर्भमा विभिन्न पार्टीहरु, दलहरु र व्यक्तिहरुले आफ्ना किसिमका कार्यक्रम गर्न पाउँछन्। तर त्यो कार्यक्रमको कामना गर्ने, नीति बनाउने र त्यसको सामूहिकता के हो भने हामीलाई राजनीतिक व्यवस्थाको सुनिश्चिता चाहियो। हरेक ५/५ वर्षमा राजनीतिक व्यवस्थामा परिवर्तन गर्न हिजो गरेको सम्झौतामा पछि फर्केर हिँडेपछि के हुन्छ? भाँडो खलबलिएपछि के दिनुहुन्छ? अहिले व्यवस्था नै संकटमा छ भनेर भजाउने एउटा कुरा हो। तर त्यसले उनीहरुको आत्मविश्वासको स्थिति देखाउँछ। यो व्यवस्थामा मलाई यति विश्वास छ भने, यो संस्था नै चलाउँछु भनेका मान्छेलाई त विश्वास हुनुपर्यो नि। मलाई कताकता हाम्रो नेतृत्वले समयलाई बुझ्न नसकेको महसुस हुन्छ।
हामी दलीय व्यवस्थामा छौँ। तर अहिले कस्तो देखिएको छ भने कतिपय पुरातन शक्ति र खासै राजनीतिक चरित्र नभएका पार्टी र व्यक्तिहरु लोकप्रिय देखिन थालेका छन्। अर्कोतिर, हरेक १०/१५ वर्षमा परिवर्तन खोज्ने र आन्दोलित हुने समाज छ। अब हामी उथलपुथल हुने ठाउँमा पो आइपुगेका छौँ कि!
कुनै समय मैले 'हिमाल खबरपत्रिका'मा १० पेज जतिको आन्दोलनको मौसम भन्ने लेख लेखेको थिएँ। हरेक दश वर्षमा चैत/वैशाखको समयमा कुनै न कुनै उथलपुथल भइरहन्छ भनेर मैले लेखेको थिएँ। मैले ऐतिहासिक तथ्यांक दिएको थिएँ, बाहिरतिर के हुन्छ, हाम्रो ग्रामिण समाजमा के हुन्छ, सहरी समाजमा के हुन्छ भनेर मैले लेखेको थिएँ। तपाईंले भने जस्तै १०/१० वर्षमा हाम्रो मन अस्थिर हुन्छ र संविधान जारी भएको १० वर्ष पुग्दैछ। यो लामो विश्लेषण हो। यसलाई अहिले यहीँ राखौँ।
समाजमा धेरै किसिमका मान्छे, वर्ग, समुदाय, पेशा हुन्छ। उनीहरुको संगठित हुने अधिकारलाई लोकतन्त्रले सुनिश्चित गरेको छ। हरेक समाजमा इच्छा र आकांक्षा हुन्छ। यो नराम्रो पनि होइन। यसले नै हामीलाई गति दिन्छ। अगाडि बढाउँछ। यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्यो। नत्र वितृष्णा हुन्छ। चिढचिढाहट हुन्छ। त्यो पनि पूरा भएन भने नैरश्यता हुन्छ। मलाई नेपाली समाजमा अपेक्षा पूरा नभएर चिढचिढाट भएको जस्तो लाग्छ। नत्र यति धेरै मानिस 'म गर्छु' भनेर आउने थिएनन्। उसले अवसर देख्ने थिएनन्। नेतृत्वलाई पाठ पढाऔँ भनेर आउने थिएनन्। तपाईंलाई भइरहेको व्यवस्था र परिस्थिति चित्त बुझेको छैन भने, म यो गर्छु भनेर आएको चाहिँ छैन, उसले समाजमा वितृष्णा छ र म यसलाई दिशा दिन्छु भनेर आएको छ।
मलाई सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण के लाग्छ भने नकारात्मक विश्लेषणबाट आएको परिस्थिति र नेतृत्वले सकारात्मक दिशा दिशा र परिणाम दिन सक्छ कि सक्दैन? जस्तो, काठमाडौंका मान्छेका बारेमा बोल्न धेरैलाई गाह्रो लाग्छ, तर म बोलिदिन्छु। बालेन शाहले अभूतपूर्व रुपमा जितेर आए। अहिलेका दलले काम नगरेको भन्ने नकारात्मक विश्लेषण थियो। एकथरी उनले नयाँ पुस्ताको ऊर्जा लिएर आएको भन्छन्। तर त्यो ऊर्जा त देखिएको छैन। त्यसैले नकारात्मकतालाई सकारात्मकतामा परिणत गर्नु चुनौतीपूर्ण छ। अहिले पनि स्वतन्त्रप्रति क्रेज देखिएको छ। तर यो भएन, सबै खत्तम भए भन्ने धारणामा त्यो क्रेज उभिएको छ। उनीहरुले त्यो धारणालाई सकारात्मकतामा बदल्न सक्छन् कि सक्दैनन्?
हिजोको परिवर्तनहरुमा हामी सबैलाई 'भोलिका दिन सुन्दर हुनेछन्' भन्ने धारणाले परिचालन गरेको थियो। हामी यस्तो परिवर्तन गर्छौँ भनेका थिए। नकारात्मक कुरा गरेका थिएनन्। तर अहिले लोकप्रिय भएका भनिएकाहरुले हामी यसरी परिवर्तन गर्छौँ, हाम्रो परिवर्तनको खाका यो हो भन्न सकेको देखिँदैन। पाँच वर्षपछि अहिलेका स्वतन्त्रलाई परीक्षण गर्ने आधार के हो? अन्यथा नलागोस्, वैकल्पिक शक्ति भनेर दौडेका रवीन्द्र मिश्र कहाँ पुगे त? बालेन शाहको एक वर्ष पुगेको छैन। तर काठमाडौंमा पाएको अपेक्षालाई सकारात्मकतामा परिणत गर्न समय लाग्छ। अहिले नै विश्लेषण गर्ने बेला भएको छैन। तर 'बिहानीले दिनको संकेत गर्छ' भने जस्तो म त्यति आश्वस्त हुन सकेको छैन। म प्रार्थना गर्छ कि काठमाडौंको मेयर असफल नहुन्। किनकि यो मेरो सहर हो। उनी सफल हुनुपर्छ।
मान्छे औपचारिक संरचनाबाट आजित भएर अनौपचारिक संरचनाबाट न्याय गर्छु, डेलिभरी गर्छु भन्नेले संस्थागत न्याय संरचनालाई बलियो बनाउँछ कि बनाउँदैन? कोही मानिसले दुःख पायो भनेर मैले तुरुन्त सय/पचास दिएँ भने पनि दीर्घकालका लागि उसको दुःख निवारण हुँदैन नि। त्यसैले संस्थागत उपायहरु खोज्नुपर्यो। हो, परम्परागत दलहरु यसमा असफल भएका छन्। तर नयाँ आउनेहरुले त्यसलाई तत्काल समाधान गर्छौँ भनेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कुरा त्यस्तै सुनिन्छ। उनले मिडियालाई व्यापक परिचालन गरेका छन्। रवि लामिछानेको अपील पनि छ। तर संरचनागत परिवर्तनमा उनी सक्षम हुन्छन् कि हुँदैनन्? कस्ता खालका अवयव उनलाई चाहिने हो? कस्तो किसिमको राजनीतिक निरन्तरताको प्रतिबद्धता छ? तैपनि पत्रकारहरुले उनलाई संघीयताप्रतिको दृष्टिकोणबारे सोधिरहेका छन्। त्यसैले अरु साधारण मानिस आश्वस्त होला तर म आश्वस्त हुन सकिरहेको छैन।
नेपाली समाजले हरेक पटक नायकत्व खोज्ने गरेको छ। जस्तो अहिले रवि लामिछानेमा खोजिरहेको छ। उनी निर्वाचित भएर आउँछन् र हाम्रा सारा समस्या चुड्कीको भरमा समाधान हुन्छ भन्ने खालको अपेक्षा देखिन्छ। यो अपेक्षा लोकतन्त्रमा स्वभाविक हो कि हामी अर्को जटिलतामा फस्न लागेका हौँ?
यो 'न्यारिटिभ'को कुरा हो। तपाईं भनिहाल्नुभयो, हामी नायकत्वको खोजी गर्छौँ। धर्मशास्त्रमा पनि त्यस्तो भाव पाइन्छ। हामी सबै उद्धारको पक्षमा छौँ। त्यसमा हाम्रो सांस्कृतिक पक्ष पनि छ। अर्कोतिर, सामाजिक सञ्जालले 'क्विक रेजुलुसन' खोज्छ। त्यसका कारणले पनि नायक खोज्ने बानी परेको छ। तपाईंलाई लाइनमा बस्न गाह्रो लाग्छ तर कसैले अगाडि लगेर राखिदियो भने खुसी हुनुहुन्छ। हामी द्विविधामा बाँचेको समाज हो। नायकत्वको खोजी महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। तर लोकतन्त्र भनेको सबैभन्दा सामान्य व्यवस्था हो। जसले भोट हाल्छ, ऊ पनि नेतृत्वमा पुग्ने पाउने व्यवस्था हो। करिश्मा, बल र स्रोतमा जाने हो भने लोकतन्त्र बलियो हुँदैन।
भारतमा हेर्नु भयो भने मनमोहन सिंह न बलिया थिए, न मोदी जस्ता थिए। सबै मान्छे मोदी, ट्रम्प, एद्रोगान वा ओली जस्ता हुँदैनन्। त्यसैले नायकत्वको खोजी कमजोर समाजको पक्ष हो। हरेक समाजमा 'म पनि बलियो छु' भन्ने मान्छेले नायक खोज्दैन, हामी बराबरी भन्ने खोज्छ। नेपालको लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो संकट नै 'हामी बराबर छैनौँ' भन्ने परिस्थिति हो। जबकि लोकतन्त्रको सबैभन्दा आधारभूत पक्ष नै 'सबै बराबर' भन्ने हो। तपाईं र मेरो अधिकार बराबर छ, तपाईंले जे गर्न सक्नुहुन्छ, म पनि सक्छु भन्ने हो। त्यो गर्ने कुराचाहिँ हामी एक भएर हो। लोकतन्त्र जनता र नेतृत्वलाई एकाकार बनाएर काम गर्ने व्यवस्था हो, कसैले जादुको भरमा काम गर्ने व्यवस्था होइन। लोकतन्त्र चलाउने भन्ने कुरा सेना चलाए जस्तो होइन। एक पाथी भात खायो भने राजा हुने पुरानो जमाना थियो। तर अहिले एक पाथी भात खाने मान्छे चाहिएको होइन हामीलाई। नबोल्ने मानिसले पनि बोल्न सक्ने व्यवस्था हामीले बनाउनुपरेको हो।
नायकत्वको खोजी हाम्रो समाजमा व्यापक रुपमै पौराणिक कालदेखि नै चलिआएको छ। तर लोकतन्त्रमा सबै बराबर हो। कुनै विशिष्ट मान्छे आएर यो सञ्चालन गरिदिन्छ भन्ने होइन। त्यसैले कताकता हाम्रो लोकतन्त्रप्रतिको आस्था र लोकतन्त्रलाई चाहिने मूल्यमान्यताको बीचमा फरक छ। हामीलाई 'सुपरम्यान' चाहियो तर उसमा लोकतन्त्र भयो भने त असमानता हुन्छ। जस्तो अहिले नै देखिएको छ, व्यवस्था एउटा छ तर हामी अहिले नै प्रधानमन्त्री खोज्न थालिसकेका छौँ। त्यो पनि अनौठो छ।
तपाईंले अघि दुइटा प्रसंग प्रयोग गर्नुभयो। जनतामा चिढचिढाहट छ। आन्दोलनका बेलामा उज्यालो भविष्यको आशा थियो...
त्यो बाटोमा नगएकै वा नलगेको हुनाले यस्तो भएको हो। नयाँ आउने मान्छेहरुले पनि उज्यालो भविष्यको कुरा गरिरहेका छैनन्। पुरानोलाई गाली गरेरै भजाइरहेका छन्।
यो निर्वाचनपछि के हुन्छ, अर्थात् मुलुकको नेतृत्व कसको हातमा जान्छ भन्दा तपाईं र मेरो दिमागमा दुई तीन वटा अनुहार आइसक्यो। तर ती अनुहारमा कुनै आकर्षण छैन। त्यो अनुहारले 'डेलिभरी' गर्लान् भन्ने छैन। केही अनुहारले लोकतन्त्रलाई अगाडि बढाउलान् भन्ने पनि छैन। अनि निर्वाचनपछि यही अनुहार आउँछन् भने मतदाता निराशा नहुनुपर्ने किन?
त्यो अनुहार त आउँछन्। तर त्यसलाई फ्याँकेर के ल्याउने? अपनाइएको छ, संसदीय व्यवस्था। समानुपातिक समावेशी संघीय लोकतन्त्र। सबै जातीयदेखि विभिन्न समुदायको प्रतिनिधित्व भनिएको छ। यो सबै कुराको प्रतिनिधित्व एउटा व्यक्तिले गर्न सक्दैन नि। हामी जनता नै कमजोर भएका छौँ। दलका नेताहरुलाई निरन्तर प्रश्न गर्नुपर्ने थियो, चुनावको बेलामा मात्रै होइन। हरेक पार्टीले आन्तरिक निर्वाचन गर्दा ती सिद्धान्तको परिपुरण भए कि भएनन् भनेर हेर्नुपर्थ्यो। अहिले म सुन्दैछु, घरदैलोमा भ्याइनभ्याइ छ। त्यसो भए पाँच वर्ष के हेरेर बसेका थिए? त्यसैले आफैंलाई पनि आत्मसमीक्षा गर्नुपर्यो। नागरिकको पनि निरन्तर खबरदारी पुगेन। पाँच वर्ष सुतेर बसेर अहिले यो भएन र त्यो भएन भनेर हुन्छ?
कोही नेता काठमाडौंबाट पोखरा वा विराटनगर गयो भने एयरपोर्टमा कार्यकर्ता वा व्यापारी भेट्न आउँछन्। तर भोट त कार्यकर्ताले मात्रै हालेको होइन नि! संसद्मा आफूलाई भोट नहाल्नेलाई पनि प्रतिनिधित्व गरेको होइन? भोट नहाल्नेले पनि त अपनत्व लिनुपर्यो नि। फलानो विधेयकमाथि छलफल हुँदैछ, हाम्रो क्षेत्रको यो धारणा छ भनेर भन्न सक्ने कि नसक्ने? वनको बारेमा संसद्मा छलफल हुँदा नेताले आफ्नो क्षेत्रका नागरिकसँग त्यसबारे धारणा सोधेको हामीले सुनेका छौँ? न नागरिकले सुनेका सोध्छ। सार्वजनिक नीति निर्माणमा आफ्नो प्रतिनिधिलाई सचेत नगराएर आफ्ना छोराछोरीलाई जागिर खुवाइदेऊ भन्ने नागरिक अहिले के प्रश्न गर्दैछन्?
सम्झिनुस् त, कोरोना महामारीको सुरुको चार महिनामा औषधिमा भ्रष्टाचार भएको होइन? औषधिको व्यवस्था गर्न नसक्दा भएको क्षतिप्रति हामीले प्रश्न गर्नुपर्ने होइन? त्यो प्रश्न नगर्ने अनि निर्वाचनमा आएर त्यही अनुहार भन्ने? आउँछन् त, हामीले नै आउन दिएको हो।
समानुपातिक भनेर यत्रो हल्ला गर्ने। मतदान गरेर आएपछि 'महिलालाई भोट हाल्न लगाए' भनेर आफूले हालेको भोटलाई बर्खिलाप गर्ने नागरिकले सोच्नुपर्छ कि पर्दैन? तपाईं हाम्रो बुइँमै चढेर यिनीहरु नेता भएका हुन्। संरचना यस्तो बनाएका छौँ, नराम्रो शब्दमा भन्दा, यिनीहरुसँग बाँच्न हामी अभिशप्त भएका छौँ। तर त्यो श्रापबाट मुक्त हुन आफूले केही त गर्नुपर्यो नि! तर जुन विकल्प भनेर आएको छ, त्यो पनि भरपर्दो छैन। जस्तै, अहिले स्वतन्त्र भनेर उठेकाहरु अधिकांश बागी छन्। राजनीतिक आकांक्षा पूरा नभएको लोभी पापी छन्। जो सम्पूर्ण रुपमा नयाँ भनेर उठेका छन्, उनीहरु निरन्तर हामीसँगै रहन्छन् र यो मुद्दालाई निरन्तर उठाउँछन् भन्ने ग्यारेन्टी के छ? राजनीति भनेको सुनिश्चित मार्ग निर्देशनका लागि हो।
अहिले सारा मान्छेहरु आ-आफ्नो डम्फु बजाएका छन्। तर हामीले सामूहिकताको निर्माण गर्न सक्नुपर्छ। हाम्रो समाज यो हो, टोल यो हो, जसले जित पनि वा हारे पनि हाम्रा अजेन्डाहरु निश्चित छन् भन्ने कुरा तय गर्न सक्नुपर्छ। व्यक्तिगत आकांक्षामा भुल्नुहुँदैन। म विराटनगर पुगेर फर्केँ। त्यहाँ मैले घर दैलोमा देखेँ, धेरै व्यक्तिगत लेनदेन हुने रहेछ। त्यो मलाई चित्त बुझेन। त्योभन्दा त बरु सय, डेढ सय मान्छेका अगाडि भाषण गर न। खुला त हुन्छ नि बरु। तर व्यक्तिगत नेगोसिएसन गरिएको छ। लोकतन्त्र भनेको व्यक्तिको इच्छा आकांक्षालाई पूरा गर्नु त हो। तर व्यक्तिगत स्वार्थको इच्छा आकांक्षाको पूर्ति गर्न त होइन नि। त्यो खालको वर्गलाई के लागिरहेको छ भने पुरानाले मेरो गर्दिएनन्, अब म नयाँतिर जान्छु, नयाँको सुनिश्चितता छैन। त्यसैले मैले संस्थामा जोड दिइरहेको छु।
अहिले स्वतन्त्र भनिएकाहरु जितेर आएपछि पाँच वर्ष टिक्छन् कि टिक्दैनन्? फेरि फर्केर आउँछन् कि आउँदैनन्? तिनीहरुलाई भन्न त पाउनुपर्यो नि! केपी ओली, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाललाई तिमीहरुले यत्रो वर्ष गरेनौँ भनेर रविजी जितेर आउनुभयो भने उहाँलाई पाँच वर्ष प्रश्न गर्न पाउनुपर्यो नि!
यसबीचमा चलेको 'नो नट अगेन' अभियानले राजनीतिमा पुस्तान्तरणको छटपटी देखाउँछ?
त्यो एक कुराले सुन्दा हो। तर व्यक्तिगत रुपमा लक्षित गर्दा त्यो 'क्याम्पियन' हुन्छ। बरु मतपत्रमै 'कसैलाई मत हाल्दिनँ' भन्ने विकल्प हुनुपर्यो। त्यो त नागरिकको स्वतन्त्र छनौटको कुरा हो। उसले मतपत्र र आफू वरपरको परिदृश्य हेरिसकेपछि 'यसपटक कसैलाई पनि मत दिन्नँ' भनेर व्यक्तिगत रुपमा आकांक्षा गर्ने हो।
अहिले पनि मैले कसैलाई मत नदिइकन पनि आउनसक्छु। त्यो मेरो अधिकार नै छ। तर संवैधानिक रुपमै मान्छेले कुनै पनि उम्मेदवार चित्त बुझेन थाहा पाउनका लागि 'माथिका कुनै पनि उम्मेदवार रोज्दिनँ' भन्ने खालको छनौट दिइयो भने तपाईंले भन्नुभएको जस्तो 'नो नट अगेन'को कुनै अर्थ छैन। त्यो कसैलाई 'एक्पोज' गराउन जरुरी छैन। निर्वाचनको दिन मत दिन जान्छु कि जान्नँ भन्ने मेरो निजी स्वतन्त्रताको कुरा हो। म गइनँ भने 'नो नट' भइहाल्यो नि! त्यसैले 'नो नट अगेन' कुनै छटपटाहटबाट भन्दा पनि एउटा 'ह्विम'बाट आएको थियो। धेरै टिकाउ पनि भएन।
पहिले युवापुस्ताले 'आइ हेट पोलटिक्स' भन्ने धारणा राख्ने गरेको बताइन्थ्यो। तर, अहिले नयाँ पार्टी र उम्मेदवारप्रति युवा पुस्तामा पनि आकर्षण देखिन्छ। त्यसैले युवाहरुले निरपेक्ष रुपमा राजनीतिलाई घृणा नगरेको बरु राम्रो विकल्पहरु खोजिरहेका रहेछन् भन्ने देखिन्छ। दलहरुले नै विकल्प दिनसक्दा त्यस किसिमको धारणाको पनि व्यवस्थापन हुने रहेछ नि?
पुरानै दलभित्रैका युवा उम्मेदवारप्रति पनि आकर्षण देखिन्छ। तर आकर्षणको खोजी राजनीतिका निम्ति घातक छ। नेतृत्वका कोहीप्रति आकर्षण हुनुमा केही कारण छन्। पहिलो, 'करिस्म्याटिक लिडरसिप' भन्छन्। त्यो पनि आर्जिनुपर्छ। पुँजीवादमा बजारले पनि 'करिश्मा' सिर्जना गरिदिन्छ। रामदेव हेर्दा राम्रो छैन, तर उसले खुट्टा हल्लाऊ भन्यो भने दुनियाँले खुट्टा हल्लाउँछ। सास भित्र लैजाऊ भन्यो भने दुनियाँले सास भित्र लैजान्छ। तर लोकतन्त्रमा कानुनबाट अनुमोदित 'करिश्मा'लाई मात्रै 'करिश्मा' मान्छौँ। निर्वाचित हुनुपर्यो। कोही मान्छे राम्रो छ, सुन्दर छ भने पनि परीक्षण त हुनुपर्यो।
त्यसैले परीक्षण बिनाको आकर्षणले लोकतन्त्रमा काम गर्दैन। परीक्षण निर्वाचनबाट हुन्छ। कामकारबाहीबाट हुन्छ। परखबाट हुन्छ। जनताले परख गर्नुपर्यो। सानो समूह र ऊर्जाबाट सिर्जना गरिएको हाइहाइ धेरै टिक्छ कि टिक्दैन! तैपनि सामाजिक सञ्जालदेखि प्रविधिको प्रयोग भएको छ। त्यसबाट पनि आकर्षण सिर्जना हुन्छ तर लोकतन्त्रमा आकर्षण भनेको ऊ आफ्नो प्रतिबद्धतामा टिक्छ कि टिक्दैन? भनेको काम गर्छ कि गर्दैन? इमानदार छ कि छैन? सबैको पहुँचमा छ कि छैन? निर्णय लिने क्षमता कस्तो छ? त्यसैले नेतृत्वको परीक्षणले मात्रै आकर्षणलाई सही आकर्षणमा परिणत गर्छ।
अहिले जे जति अनुहार देखिएको छ। उहाँहरुप्रति मेरो शुभकामना छ, उहाँहरु टिकिरहनुहोस्। राजनीति भनेको एक दिनको दौड होइन। जनतालाई धोका दिने काम गर्नुभएन। जनतामा कुनै आकर्षण सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईंसँग स्रोत साधन छ, तत्काल केही गर्न सक्ने क्षमता छ, तर तपाईं जनतालाई अलि परसम्म लिएर जान सक्नुहुन्छ कि हुन्न? हामीलाई सही बाटोमा हिँडाउने नेतृत्व चाहिएको छ।
निर्वाचनको मुखमा छौँ। तपाईंले आफ्नो उम्मेदवार र पार्टी रोज्ने प्रक्रिया कस्तो हुन्छ? अरुलाई के सुझाव दिनुहुन्छ?
कुनै बेला म राजनीतिमा संलग्न नै थिएँ। अहिले पनि विश्लेषणहरुका माध्यमबाट संलग्न छु। तर म कुनै पार्टीको सदस्य होइन। धेरै पहिला विद्यार्थी संगठनको लिएको थिएँ। तर पछि सक्रियतापूर्वक काम गर्दा पनि पार्टीको सदस्यता लिइनँ। लोकतन्त्रको प्रतिबद्धताले हामीलाई त्यहाँ पुर्याएको थियो र कुनै समय कांग्रेस लोकतन्त्रको पर्याय थियो। तर उसको पनि कमजोरी आफ्नो ठाउँमा छँदैछ।
स्पष्ट कुरा गर्दा, म जुन निर्वाचन क्षेत्रमा छु, बाहिरका साथीहरुले मलाई 'भाग्यमानी' भन्छन्। किनकि, गगन थापाजी यहाँबाट उम्मेदवार हुनुभएको छ। उहाँलाई परीक्षण गर्ने कुरा के हो भने, गएको पाँच वर्षमा संसद्मा सही रुपमा प्रतिपक्षको रुपमा बोल्ने उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो। महामारीको विषयमा बोल्ने, नागरिकको अधिकारको विषयमा बोल्ने, माइतीघर मण्डलाका विषयमा बोल्ने, विवादित भए पनि नडराइकन एमसीसीको विषयमा बोल्ने उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो। अरु पनि थिए। जस्तो घनश्याम भुसालजीले बोल्नुभयो। दलभित्र घचघच्याइरहनुभयो। सम्भावना बोकेका अरु पनि छन्।
त्यसैले म काठमाडौं- ४ को मतदाता हुँ। मेरो क्षेत्रमा उठेका स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुप्रति म आश्वस्त छैन। नेपाली कांग्रेसको समग्र संरचना, महाधिवेशन नै विचार शून्य थियो भनेर मैले भनिसकेँ। गगनजीले भोलि प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने बाध्यता भएको मान्छेप्रति पनि मेरो विश्वास छैन। तर मेरो प्रतिनिधिप्रति मलाई विश्वास छ। किनभने लोकतन्त्रमा मैले मेरो प्रतिनिधि रोज्ने हो। मेरो प्रतिनिधिमार्फत् मेरो क्षेत्रको, मेरो राजनीतिक आस्थाको प्रतिनिधित्व हुन्छ कि हुँदैन भन्ने सन्दर्भमा मैले बोल्ने हो। सामान्य नागरिकले सोच्ने त्यही हो।
मैले के सोचेँ भने, महामारीका समयमा घरबाट बाहिर निस्किन पाइँदैनथ्यो। को बोलिरहेको थियो त? मेरो बारेमा, मेरो स्वास्थ्यको बारेमा, मुलुकको बारेमा, सारा मुलुक बन्द भएका बेलामा को बोल्यो त? अध्यादेशबाट राज्य चलाउने परिपाटी भएको थियो। नागरिक अधिकार कुण्ठित भएका थिए। हिँडेर घर जानुपर्ने परिस्थिति थियो। त्यतिबेला गगनले सबै कुरामा बोलेनन् होला। तर केही कुरामा बोलेर लोकतन्त्रको ढुकढुकी बचाए। जनताले बोल्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा भाग्यवशः मेरा क्षेत्रका प्रतिनिधि गगन थापाले बोल्नुभयो।
नागरिकले उम्मेदवार रोज्नुपर्यो भने को बोल्छ मेरा लागि र कसले बोलेको छ मेरा लागि भन्ने नै हेर्ने हो। अहिले भोट दिनुपर्यो भने आजसम्म गर्यो कि गरेन, भोलि सम्भाव्यता छ कि छैन भनेर हेर्ने हो। आजसम्म गरेको छैन। भोलिको सम्भावना पनि थाहा छैन भने त्यो अँध्यारोमा म किन जान्छु? चुनाव भविष्यको सुनिश्चितताको निम्ति हो। भविष्यको कामना मात्रै गर्ने हो भने जसलाई मत हाले पनि भयो। तर काठमाडौं- को मतदाता भएकाले म अलिकति भाग्यमानी रहेछु क्यारे! मलाई अरुलाई जस्तो चिन्ता छैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749826086.png)
