सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण कानुन कार्यान्वयन नहुँदा चिन्ता, 'नयाँ मार्ग'प्रति सरोकारवालाको सन्देह

समाज

डिबी खड्का सोमबार, जेठ १७, २०७८ २१:४४

काठमाडौं- सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन निरुत्साहित गर्न सरोकारवालाले अनेक उपाय अवलम्बन गरिरहेका छन्। यसका उत्पादक त्यसको काउन्टर रणनीति बनाउन व्यस्त छन्। ‘सुर्तीजन्य कुलत त्याग्ने प्रतिज्ञा गर्नुहोस्, कुलत त्याग्नेहरु नै वास्तविक विजेता हुन्’ भन्ने नाराका साथ विश्व धूमपानरहित दिवसको अवसरमा आयोजित 'भर्चुअल' कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले यसरी सन्देह प्रकट गरेका हुन्।

यही विषयमा पैरवी गरिरहेको सामाजिक संस्था एक्सन नेपालका अध्यक्ष आनन्दबहादुर चन्दले उदाहरण प्रस्तुत गर्दै भने, 'कर्पोरेट हाउसको सामाजिक उत्तरदायित्व (सीआरएस)का नाममा स्वास्थ्य संस्था, सेलिब्रेटी, प्रभावशाली व्यक्ति र चिकित्सकसमेतलाई प्रभावित पार्ने काम भइरहेको छ। जबकि, त्यस्ता हानिकारक वस्तुको उत्पादन गर्ने संस्थाको दानदातव्यका लागि कानुनले स्पष्टरुपमा रोकेको छ।'

चन्दाका अनुसार यसबाहेक गीतसंगीतमा त्यस्ता उद्योगले लगानी गरेका छन्। कलाकारहरु त्यस्ता हानिकारक वस्तुलाई गीतको मुखडा बनाएर निर्धक्क गाइरहेका छन् र सानले सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गरेको दृश्य देखाइरहेका छन्।

राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र, एक्सन नेपाल र द युनियनको संयुक्त आयोजनामा भएको वेबीनरमा सरकारको सजिलै आँखा छल्न सकिने क्षेत्रलाई प्रयोग भइरहेकोतर्फ सचेत गराउँदै उनले ध्यानाकृष्ट गराए। नसर्ने रोगको प्रमुख कारक सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगलाई न्यूनीकरण गर्न बनेको कानुन कार्यान्वयन हुन नसकेको समस्यासँगै थपिएका यी नयाँ समस्याका विषयमा सचेत हुनुपर्नेमा सरोकारवालाहरु एकमत छन्।

कार्यक्रममा बोल्दै विघटित प्रतिनिधि सभाका सदस्य एवं पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीले नीति निर्माणमा आफूहरुले जोडबल गर्दा सफलतता हासिल भएको बताए। तर कार्यान्वयन भइरहेका कमजोरीले त्यो अर्थपूर्ण नभएको गुनासो गरे। उनको भनाइ थियो, 'कानुन कार्यान्वयन गर्ने सरकारी निकायका प्रतिनिधिहरु सुर्ती उद्योगको प्रभावमा परेको जस्तो देखिन्छ। हामीले १० वर्षअघि बनाएका कानुन अहिलेसम्म कार्यान्वयन गर्न किन सकेनौं? राज्यले बनाएको कानुन कार्यान्वयन गर्न नसक्नु लज्जाको विषय हो।'

त्यही कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभाकी सांसद कोमल ओली यसको चंगुलमा परेकाहरुलाई बाहिर निकाल्ने उपाय र सफलताका कथालाई जोडतोडका साथ उठाउनुपर्ने बताउँदै थिइन्। आफ्नै निकटस्थहरुलाई यो कुलतबाट मुक्त गराउन गरिएका प्रयास सुनाउँदै उनले यस्तो बताएकी हुन्। उनको प्रतिबद्धता छ, 'मैले अहिलेसम्म यसको सेवनलाई बढाउने दिने गीत गाएकी छैन। काम गरेकी छैन। आगामी दिनमा आफ्नो ठाउँबाट आवाज उठाउनेछु।'

विघटित प्रतिनिधि सभाकी सांसद रामकुमारी झाँक्रीले यसको नियन्त्रणका लागि सर्वपक्षीय सक्रियतामा जोड दिइन्। कुलतलाई स्वतन्त्रतासँग जोडेर भइरहेका गतिविधिहरुमा सचेत हुनुपर्ने बताइन्। उनले सुनाइन्, 'चुरोटको सेवनलाई महिलाको स्वतन्त्रतासँग जोडेर प्रचार गर्न थालिएको छ। यसलाई सानका रुपमा लिन थालिएको पाइन्छ। त्यहाँसम्म हाम्रो अभियान पुग्नुपर्छ।' परिवारका सदस्यहरुले आफूले सानै उमेरमा सेवनका लागि निरुत्साहित गरेर छुटाएको उनको अनुभूति थियो।

चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानकी डीन तथा मिर्गौला रोग विशेषज्ञ डा. दिव्या सिंहले यसले स्वास्थ्यमा पुर्‍याउने हानीका विषयलाई उजागर गरिन्। साथै आफ्नो संस्थालाई सहयोगका नाममा घुमाउरो रुपमा पार्ने खोजिने प्रभाव निस्तेजमा चनाखो हुने बताइन्।

मुटुरोग विशेषज्ञ डा. ओममूर्ति अनिलले नसर्ने रोगहरुको मुख्य एउटा कारण सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन रहेको बताउँदै यसलाई छाड्न र छाड्नका लागि पहल गर्न सुझाए। उनले कोरोनाका कारण सुर्तीजन्य पदार्थको केही घटेको बताउँदै युवालक्षित कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताए। उनले भने, ‘कतिपय युवा तथा किशोर किशोरीले घरबाहिर जाँदामात्रै सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन गर्ने रहेछन्। अहिले लकडाउनमा घरमा बस्दा त्यो रोकिएको छ। अर्को कोरोना संक्रमणमा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनकर्ताको फोक्सोमा छिटो क्षति हुन्छ भन्ने डरले पनि कतिपय सेवन गर्न छाडेका छन्।'

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले कोभिड महामारीका कारण सुर्तीजन्य पदार्थको नियमन तथा अनुगमन र यसलाई निरुत्साहित गर्ने कार्यक्रम ल्याउन नसकिएको स्वीकारे। अवस्था सामान्य हुनासाथ यसले प्राथमिकता पाउने उनको भनाइ थियो। यससँग सम्बन्धित केही कार्यक्रमले समेत निरन्तरता पाउन नसकेको उनको भनाइ थियो।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख सचिव रामकृष्ण सुवेदीले काठमाडौंको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदा सूर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रणका भोगाइ स्मरण गर्दै चुनौती औंल्याए। आफू कानुनी झमेलामा परेको बताउँदै उनले सम्बन्धित मन्त्रालयलेसमेत साथ नदिएको उल्लेख गरे। सरकारी अधिकारीहरु यस्ता उद्योगको प्रलोभनमा फस्ने गरेको तीतो यथार्थ सुनाउँदै आफू अन्तर्गतका निकायले नियन्त्रणमा जोड दिन निरन्तर निर्देशन दिइरहेको बताए।

द युनियन एसिया प्यासिफिक क्षेत्रका निर्देशक डा. तारासिंह बम सुर्ती नियन्त्रणसम्बन्धी नेपालले राम्रा नीति निर्माण गरे पनि कार्यान्वयनमा प्रश्न उठाए। उनको भनाइ थियो, 'अर्थ मन्त्रालयको राजस्व परामर्श समितिमा सुर्ती उद्योगका प्रतिनिधि सहभागी हुने गरेका छन्। जुन कानुनअनुसार मिल्दैन।' सुर्तीजन्य पदार्थमा सबैभन्दा बढी प्रतिशत चेतावनीमुलक चित्र छाप्ने व्यवस्था गरेको नेपालको सिको गर्दै भारत, श्रीलंका टिमोर लिस्टेलगायतका धेरै देशहरुले कानुन बनाएको स्मरण गर्दै उनले अहिले ती देशमा प्रभावकारी रुपमा कानुन कार्यान्वयन भएको तर नेपालमा नहुनु विडम्वनापूर्ण रहेको बताए।

कानुन कार्यान्वयनका लागि सरकारी र सरोकारवालाको सक्रियताका विषयमा पनि उनको गुनासो रह्यो। उनले अमिलो पोखे, 'विशेष दिनका अवसरमा कुरा गर्ने र अरु बेला वास्ता नगर्ने हो भने कुरा गर्नुको अर्थ छैन। अहिले बनाएका प्रस्तुतिहरु अर्को वर्ष मिति परिवर्तन गरेर पढे भइहाल्छ।' यस वर्ष विश्व स्वास्थ्य संगठनले सूर्तीजन्य पदार्थ सेवन त्‍याग्नमा प्रोत्साहित गर्ने लक्ष्य लिए पनि त्यसको अर्थ कानुन कार्यान्वयन पनि रहेको उनको भनाइ थियो।

यसैगरी विश्व स्वास्थ्य संगठनका नेपाल प्रतिनिधि डा. राजेश सम्भाजी राव पाण्डवले सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगले हुने जनस्वास्थ्यका हानीका बारेमा उल्लेख गरे। उनले भने, 'यसको प्रयोग रोक्नु र प्रयोग गरिसकेकाहरुलाई त्याग्ने भावना जागृत गराउनु अहिलेको आवश्यकता हो। यसको प्रयोगले विश्वभर वर्षेनी ८० लाखभन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु हुन्छ। सेवन गर्ने व्यक्तिको नजिक बस्ने तर प्रत्यक्षरुपमा धूमपान नगर्ने करिब १२ लाख व्यक्तिको ज्यान जान्छ।'

राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्रकी निर्देशक डा. राधिका थपलियाले कानुन कार्यान्वयनमा गृह मन्त्रालयको भूमिका कानुनमै स्पष्ट व्यवस्था भएको बताइन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यसका लागि अनुरोध गरे पनि गम्भीररुपमा नलिँदा नियमनमा अवरोध आइरहेको उनले उल्लेख गरिन्। 'हामीले कोरोना कहरकाबीच सरोकारवालाको सहयोगमा गाइडलाइनहरु बनाउने, स्वास्थ्य सचेतनाका सामग्री बनाउने काम गरिरहेका छौं,' उनले भनिन्।

कार्यक्रममा हेल्थ इकोनोमिस्ट डा. देवी प्रसाईंले सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाउने र प्रयोग घटाउने रणनीतिको बारेमा बताए। उनले एकैपटक धेरै कर बढाउन सम्भव नभएपछि कर बढाउँदै लैजान आफूहरुले जोड दिइरहेको बताए। राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्रका स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक डा. भक्त केसीले नेपालमा पछिल्लो सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगको अवस्था, सरकारले गरेका र गर्दै गरेका कामहरुको बारेमा जानकारी गराएका थिए।

स्वास्थ्य पत्रकार मञ्च नेपालका अध्यक्ष रामप्रसाद न्यौपानेले स्वास्थ्य पत्रकारहरुले कानुन कार्यान्वयनका लागि निरन्तर पैरवी र खबरदारी गरिरहेको उल्लेख गरे।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।