संक्रमणकाल र ‘संक्रमित नेता’को घानमा प्रहरी

विचार

हेमन्त मल्ल ठकुरी आइतबार, जेठ १६, २०७८ ०७:०१

अहिले मुलुक कोरोना भाइरस संक्रमणबाट आक्रान्त छ। यो संक्रमण यति भयावह छ कि संसारका धनी र विकसित देशसमेत यसमा काबु पाउन असफल भएका छन्। त्यहीकारण यसले विश्व्यापी महामारीको उपमा पाएको छ। पछिल्लो समय नेपाल पनि यसबाट सबैभन्दा आक्रान्त देशमध्येको पंक्तिमा परेको छ।

विज्ञानको क्षमता, औषधि र भ्याक्सिनको विकाससँगै यो महामारीमाथि एक न एक दिन काबु पाउन सकिनेछ। विश्वव्यापीकरणसँग जोडिएकाले नेपालले पनि त्यसबाट लाभ पक्कै पाउनेछ।

तर, हामीकहाँ जनस्वास्थ्य नै कहालीलाग्दो बनाएको यो संक्रमणजस्तै अर्को संक्रमण पनि विद्यमान छ। लामो समयदेखि हामी त्यो संक्रमण व्यहोरिरहेका छौं जसको असर र प्रभावले योविघ्न महामारीसँग लड्नसमेत हामीलाई कमजोर बनाइदिएको हो। यहाँ दोस्रो खाले त्यो संक्रमणबारे चर्चा गर्न खोजिएको छ।

राजनीतिले बढाएको डरलाग्दो संक्रमण
२०६३ सालअघि देश हिंसा र प्रतिहिंसाको भुंग्रोमा परेको थियो। त्यहीबीचमा लोकतन्त्र बहालीको आन्दोलन पनि चर्कियो। हिंसा र निरंकुशतन्त्र दुवैविरुद्धको आन्दोलनले देशमा परिवर्तन गरायो। २०६२/६३ को आन्दोलन सफल भयो। २०६३ को यो परिवर्तनपछि मुलुकमा राजनीतिक संक्रमणकाल सुरु भयो।

२०६३ सालपछिको राजनीतिक संक्रमणकालको अवस्थाबाट पार लगाउन र विकासको आम आकांक्षाअनुसार देशलाई अघि बढाउन भन्दै विभिन्‍न संयन्त्र, निकाय, आयोग आदि गठन गरिए। त्यसबीचमा अचाक्ली मौलाएको दण्डहीनतालाई न्यूनीकरण गर्नका लागि संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियालाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा गरियो। त्यो मुख्यतः १० वर्षे माओवादी द्वन्द्वमा भएका जघन्य अपराधका घटनालाई कानुनीरुपमा सम्बोधन गर्ने र दोषीलाई कठघरामा ल्याएर जवाफदेही बनाउने विषय थियो।

संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया समयमै सम्पन्‍न हुन्छ भनेर बाजा बजाउने काम खुबै भयो। तर, भनिए जस्तो केही भएन।

संक्रमणकालीन न्याय सम्पादन नहुँदा जसले जे गरे पनि हुन्छ भन्‍ने मान्यता स्थापित हुनपुग्यो। समाजमा ‘जसको शक्ति उसको भक्ति’ भन्‍ने उक्ति चरितार्थ हुन पुग्यो। यसैलाई चरितार्थ गर्दै राजनीतिक तहमा, व्यापारिक तहमा, सञ्‍चारको तहमा जताततै अराजकता र असीमित शक्ति अभ्यास मौलाउँदै गयो। यो सबलाई हेरिरहेको कर्मचारीतन्त्रले ती शक्तिकेन्द्रहरुलाई रिझाउने यत्‍न बढायो। तिनलाई रिझाएर तिनीहरुको स्वार्थ पूरा नगरिदिएसम्म आफ्नो वृत्तिविकास र भलो नहुने देखेपछि उनीहरुमा 'त्वंशरणम्'को मन्त्र जप्ने मनोवृत्ति मौलायो। परिणाम, आफ्नो जिम्मेवारीको पोको एउटा कुनामा थन्क्याएर गणेश भक्तिको नियम पालना गर्न उचित सम्झने पंक्ति बढ्दै गयो, कर्मचारीतन्त्रभित्र।

अनि नेपाल प्रहरी
नोकरीतन्त्रकै एउटा हिस्सा हो नेपाल प्रहरी। यही कारण प्रहरी पनि यस्तो मनोवृत्तिबाट अछुतो रहन सकेन। नागरिकको जीउज्यान र धनको सुरक्षाको जिम्मा मुलतः प्रहरीमै हुन्छ। तर, यति महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका सुरक्षा निकाय र त्यसमा पनि नेपाल प्रहरीका कर्मचारीले काम गरेर माम नपाइने, भक्ति रस नै श्रेयष्कर हो भन्‍ने ठान्‍नु डरलाग्दो हो। यसका दोषी स्वार्थी शक्तिकेन्द्र होलान्, तर उनीहरुलाई मात्र दोष दिएर उम्कन मिल्दैन। यसको जिम्मेवारी आफ्नो फाइदा र स्वार्थमा मात्र तल्लीन रहने जोकोही लोभी पापी कर्मचारीको पनि हो जसको स्वार्थको जालोमा खेलेर शक्तिकेन्द्रहरुले संगठन, समाज र राष्ट्रलाई नै हानि पुर्‍याइराखेका छन्।

देश चलाउनेहरु कटु यथार्थ बुझे पनि सुन्‍न चाहँदैनन्, किनकि उनीहरुलाई त्वंशरणम् गर्ने समूहले घेरेर राखेको छ।

हामीले संविधान बनेर नयाँ निर्वाचन भएपछि संक्रमणकाल अन्त्य भएको र मुलुक सामान्यकालमा प्रवेश भएको ठान्यौं। त्यस्ता धेरै चर्चा गरिए। तर, साँच्चिकै सामान्यकालको अनुभूति हुन सकेन। बरु नयाँ खालको संक्रमणकाल जेलिएर आयो। संक्रमणकालीन अवस्था जति जति जति लम्बिँदै जान्छ, यसको असर समाजका हरेक तह र तप्कामा फैलिँदै जान्छ। यसबाट राष्ट्रले पाउने भनेकै दण्डहीनता, अपराधीकरण, असहनशीलता, अकर्मण्यता हो। अन्तमा सरकारले प्रतिरोध पनि गर्न नसक्ने सरकारविरुद्धको संघर्ष हो।

आन्तरिक सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण, अपराध अनुसन्धान भनेको एउटा प्राविधिक विषय हो जुन कुरा सञ्‍चालन गर्ने र नियन्त्रण गर्न सक्ने भनेको नेपाल प्रहरीले मात्रै हो। यो कुरा न राजनीतिक वृत्तले बुझेको छ न त निजामती प्रशासन वा कर्मचारीतन्त्रले नै। २०४६ सालपछि राजनीतिकरणले एक हदसम्म हाम्रा स्थायी संरचना र संयन्त्रहरुमा क्षति पुर्‍याएको थियो। २०६३ सालपछिको अवस्थाले त्यसलाई दूरावस्थातिर नै धकेलिरहेको छ।

अहिलेका सरकार सञ्‍चालक प्रहरीले बाटोमा, कार्यालयमा र घरमा आफूलाई दिने सलामलाई नै पुलिसिङ सम्झिइरहेका छन्। यो नै सबभन्दा ठूलो भूल हो। बाटोमा उभिएको प्रहरीलाई आफ्नो सही मूल्यांकन भएको छैन भन्‍ने पीर परेको छ। पानी परेको होस् या टन्टलापुर काम होस्, शौचसमेत गर्न नपाई १२ देखि १८ घण्टा ड्युटी गर्नुपर्छ भन्‍ने पीर छ उनीहरुलाई। के गर्दा सही हुन्छ भन्‍ने कुरामा उनीहरु केन्द्रित हुन पाएकै छैनन्। आफ्ना कुरा कसले सुनिदेला भन्‍ने पनि छैन। ठीक यहीबेला राजनीतिले आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्नका लागि थाहै नपाउने गरी समाज विथोलिसकेको छ। यसैगरी अगाडि बढ्दै गए भविष्यमा समाजको स्वरुप कस्तो हुने हो भन्‍ने थाहा छैन। र, सुरक्षा निकायले मात्रै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्ला भन्‍ने अवस्था छैन।

देश चलाउनेहरु कटु यथार्थ बुझे पनि सुन्‍न चाहँदैनन्, किनकि उनीहरुलाई त्वंशरणम् गर्ने समूहले घेरेर राखेको छ। नेपालको आन्तरिक सुरक्षा, द्वन्द्वलगायत सुरक्षाको बारेमा तारे होटल, जुम मिटिङ आदिमा लगातार सामेल हुने मौका पाइराखेको छु मैले पनि। तर, त्यहाँ नेपालभन्दा पनि आफूले पढेर, काम गरेर आएका देशका मात्रै छलफल हुन्छन्। ती छलफल नेपालको धरातलीय यथार्थभन्दा फरक हुन्छ्न्। सहभागीहरु नेपालको समाज र सुरक्षाको बारेमा अनभिज्ञ नै फेला पर्छन्। तर, बिडम्बना सरकारमा पहुँच भने तिनीहरुकै मात्र हुन्छ।

जबसम्म हामी हाम्रो समाजका पत्र-पत्र बुझ्दैनौं, जबसम्म त्यसले पैदा गर्ने सुरक्षा चुनौती बुझ्दैनौं, जबसम्म त्यसलाई ट्याकल गर्ने हाम्रा सुरक्षा निकाय र त्यसमा पनि नेपाल प्रहरीको महत्त्व बुझ्दैनौं, कानुनी व्यवस्था सुध्रिँदैन। त्यो नसुध्रिएसम्म हाम्रा बाँकी परिवर्तन र प्रगतिका आकांक्षा पनि सफल हुँदैनन्। भन्‍नुको अर्थ हाम्रो समाज कुनै न कुनै खालको संक्रमणमा रहिरहन्छ।

(ठकुरी नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआइजी हुन्।)