राजनीति

प्रतिनिधि सभा विघटनपछि देउवा अलमलिनुका चार कारण

प्रवीण ढकाल शुक्रबार, माघ ९, २०७७ १०:३०

काठमाडौं- 'मलाई विश्वास छ-प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चुनाव गराउनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ चुनाव प्रचारमा जाने अनि हामी चाहिँ चुप बस्ने भन्ने हुँदैन। चुनाव भए चुनावमा जाने नभए आन्दोलनमा जानका लागि काम गर्ने हो।'

गत पुस २५ गते काठमाडौं क्षेत्र न ५ (ख) द्वारा आयोजित विरोध सभामा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भनेका कुरा हो, यो। जहाँ उनले ओलीले चुनाव गराउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् नै, चुनाव नभए आन्दोलनमा जाने पनि बताएका छन्। सोही कार्यक्रममा उनले चुनाव नगराए ओली देशमा बस्नै नसक्ने पनि बताएका थिए।

प्रतिनिधि सभा विघटनपछि कसैको 'तालुमा आलु' फलिरहेको छ भने, त्यो देउवाकै हो। प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापित भए पनि, नभए पनि आफ्ना निम्ति लाभका दिन सुरु हुने बुझाइमा रहेकै कारण देउवा यतिखेर अस्पष्ट देखिएका छन्। कांग्रेस अलमलिएको देखिएको छ। नेकपाकै एक समूह, जनता समाजवादी पार्टी तथा नागरिक समाज प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाका लागि प्रष्ट भई संघर्षमा उत्रिसक्दासमेत कांग्रेस भने चुनाव भए चुनावमा, नभए बल्ल आन्दोलनमा जाने छिर्के दाउमा देखिएको छ।

यो पनि पढ्नुहोस्

'गिरिजाबाबु' बन्न सक्दैनन् देउवा?बुधबार, माघ ७, २०७७

देउवा अहिले संविधान र व्यवस्था बचाउन र दीर्घकालीन हितका लागि संघर्ष गर्नेभन्दा प्रधानमन्त्री बन्ने, सभापतिमा दोहोरिने, आफू निकटका मान्छेका व्यवस्थापन गर्ने विषयलाई केन्द्रमा राखेर गतिविधि गरिरहेका छन्। यसले उनको ढुलमुले चरित्र उजागर गरिदिएको छ।

नागरिक अगुवा डा देवेन्द्रराज पाण्डे र कृष्ण पहाडीले त कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको ढुलमुले नीतिले चिन्ता थपेको भन्दै विज्ञप्ति नै निकालेका छन्। 'प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यो कृत्य प्रतिगमनका लागि औजार हुन पुगेको छ भने आफूलाई लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको धरोहर दाबी गर्ने प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको सदाबहार ढुलमुले चरित्र थप चिन्ताको विषय भएको छ', विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

संविधानमाथि नै प्रहार भइरहेको यो अवस्थामा समयमा नै निर्णय नलिँदा र पार्टीलाई अलमलको अवस्थामा राखिरहँदा प्रतिनिधि सभा विघटनको भूकम्पले कांग्रेसलाई नै क्षति गर्ने त होइन? दलभित्र र बाहिरबाट समेत ढुलमुले र अलमलमा बसेको भन्दै आलोचना भइरहँदा पनि किन पार्टी सभापति देउवाले उचित निर्णय लिन सकिरहेका छैनन् त? किन सभापति देउवाले समग्र पार्टीलाई नै अलमलमा राखिरहेका छन्? राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेसका संस्थापन समूह र संस्थापन इतर समूहका प्रभावशाली नेताहरुसँगको कुराकानीका आधारमा प्रतिनिधिसभा विघटनपछि निर्णायक भूमिकामा रहेर पनि देउवा अलमलमा पर्नुका मुख्य चार कारण छन्:

देउवाको व्यक्तिगत लाभ
प्रतिनिधिसभा विघटनपछि सिर्जना भएको राजनीतिक वातावरणले प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसलाई निर्णायक भूमिकामा ल्याइपुर्‍याएपछि शेरबहादुर देउवाले सर्वत्र लाभैलाभ देखेका छन्।

देउवाले देखेको पहिलो लाभ हो- वैशाखमा निर्वाचन भए कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल बन्छ। त्यसपछि ठूलो दलका रुपमा प्रधानमन्त्री हुन पाइन्छ।

'प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेलगत्तै नेकपामा देखिएको विभाजनका कारण वैशाखमा निर्वाचन हुँदा आफ्नो पार्टीले धेरै सिट ल्याउँछ भन्ने उहाँलाई लागेको छ', देउवानिकट एक नेताले भने, 'नेकपाको विवादको यो तात्ताताे समयमा नै चुनाव हुँदा कांग्रेसको सिट संख्या बढेको जस लिन पाइने र प्रधानमन्त्रीसमेत बन्न सकिने आकलन उहाँको छ।'

यतिमात्र होइन, देउवाले तत्कालै निर्वाचनमा जाँदा सभापतिमा पुन: दोहोरिन सक्ने सम्भावना पनि देखेका छन्। संवैधानिक प्रावधान अनुसार कांग्रेसले आगामी भदौभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने हुन्छ। वैशाखमा चुनाव नहुने र प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुने हो भने भदौभित्र भइसक्ने महाधिवेशनबाट उनी सभापतिमा दोहोरिन कठिन देखिन्छ। तर वैशाखमा चुनाव हुने र पार्टीले धेरै सिट ल्याएर प्रधानमन्त्रीसमेत बन्ने अवस्था आएमा पुन:सभापतिमा दोहोरिन सजिलो हुने देउवाको बुझाइ छ।

'सभापति देउवाले संविधानमाथि नै प्रहार हुँदा व्यक्तिगत स्वार्थ हेर्नु दुःखद कुरा हो,' कांग्रेसका देउवाइतरका एक नेताले भने, 'राजनीतिक दलका नेतालाई समय समयमा यस्ता अवसर आउने गर्छन्। तर यस्तो समयमा नेताले व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर विधि, पद्धति र जनतालाई हेर्नुपर्छ। अझ अहिले त संविधानमाथि नै प्रहार भएको छ। यस्तो अवस्थामा उहाँले संविधानको रक्षाका लागि आवाज उठाउनुपर्ने हो। यसो गर्दा उहाँलाई झनै लाभ हुने देखिन्छ। तर यो कुरा बुझ्नु भएन।'

लाभ देखेकै कारण देउवाले सार्वजनिक कार्यक्रममा समेत चुनावको विषयमा बोल्दै आइरहेका छन्। विघटनविरुद्ध आन्दोलनका कार्यक्रममा समेत देउवाले चुनावको पक्षमा बोलेका छन्। देउवाले व्यक्तिगत लाभमा लोभ गरेको चाल पाएपछि कांग्रेसकै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले भने त्यसको विरोध गरेका छन्। उनले अहिले चुनावको कुरा नभई प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन्।

'प्रतिनिधि सभा विघटनले ठूलो विद्रोहतिर धकेलिँदैछ। शक्ति केन्द्रहरुको क्रिडास्थल बनाउँदैछन्। नेपाललाई रणभूमि बनाउँदैछन्। देशलाई दुष्चक्रमा फसाउन लागिएको छ। त्यसैले पहिले संविधानलाई बचाऔं। प्रतिनिधि सभालाई बचाऔं। त्यसपछि चुनाव लडौंला', उनले भने, ‘चुनाव–चुनाव भन्दै सभापति किन लागिरहनुभएको छ? पहिले संविधान बचाऔं। अनि चुनावमा जाऔं। तालुमा आलु फले तपाईं नै प्रधानमन्त्री हुनुहोला।’

नेता शेखर कोइरालाले पनि सभापति देउवा व्यक्तिगत स्वार्थमा लोभिएको बताउँछन्। उनले भने- ‘ओलीजी र शेरबहादुरजीले व्यक्तिलाई बढी महत्त्व दिइरहनुभएको छ। त्यसले गर्दा हाम्रो आन्दोलन जुन रफ्तारमा जानुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेको छैन। राष्ट्र, संविधान, लोकतन्त्र जोगाउनुपर्नेमा व्यक्तिगत स्वार्थ हेरिनु गलत हो।'

ओलीसँग देउवाको सम्बन्ध
प्रतिनिधिसभा विघटनअघि पनि नेपाली कांग्रेसलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल भएर पनि सत्तारुढ दलको छाया भएको आरोप लाग्दै आइरहेको थियो। विशेषगरी कांग्रेस सभापति देउवा र प्रधानमन्त्री ओलीबीच धेरै विषयमा साँठगाँठ रहेको भन्दै पार्टीभित्र नै विरोध हुँदै आइरहेको थियो।

असंवैधानिक रुपमा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि कांग्रेसले पुनःस्थापनाका विषयमा नबोलेपछि ओली र देउवा बीचको सम्बन्धका विषयमा झनै बढी शंका उत्पन्न भएको छ। यहाँसम्म कि वैशाखको निर्वचानपछि सभापति देउवाले ओलीसँग सत्ता साझेदारीलगायत थुप्रै कुरामा साँठगाँठ गरेको हुनसक्ने आशंका पनि कांग्रेसभित्र गर्न थालिएको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले असंवैधानिक रुपमा अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक परिषदमा नाम सिफारिस गरेकामध्ये देउवाका मानिसहरु समेत परेका छन्। यसले पनि उनीहरुबीचको सम्बन्धलाई पुष्टि गरेको कांग्रेसका नेताहरु बताउँछन्।

अध्यादेशको विरोध गरेको कांग्रेसले सिफारिस फिर्ता गर्ने विषयमा भने अहिलेसम्म पनि बोल्न सकेको छैन।

कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले त सार्वजनिक रुपमा नै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश आएपछि देउवा शंकाको घेरामा रहेको बताएका छन्। 'संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश आएदेखि सभापति देउवा पनि शंकाको घेरामा पर्नुभएको छ। त्यसैले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश असंवैधानिक भएकाले त्यसलाई टेकेर नियुक्ति गरेका सबैलाई खारेज गर्नुपर्छ', मानव अधिकार तथा शान्ति समाज मोरङले आयोजना गरेको कार्यक्रममा कोइरालाले भनेका छन्।

प्रधानमन्त्री देउवा र ओलीको सम्बन्ध बलियो रहेको कुरा कांग्रेस सरकारले विगतमा नियुक्त गरेका राजदूतलाई ओली नेतृत्वको सरकारले फिर्ता गरे पनि देउवाकी सासु प्रतिभा राणालाई भने जापानबाट फिर्ता नगर्नुले थप पुष्टि गर्छ। यसका साथै कांग्रेसले विगतमा विभिन्न नियुक्तिमा पाएको भागबण्डाले पनि उनीहरुको सम्बन्ध बलियो रहेको देखाउँछ।

बाह्य प्रभाव
प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भनेर निर्णय गरेको कांग्रेसले पुनःस्थापनाका पक्षमा बलियोसँग आवाज नउठाउनुको पछाडि पार्टी बाह्य शक्तिको प्रभाव, प्रलोभन र दबाब रहेको विषयमा पनि आशंका गर्न थालिएको छ।

विशेषगरी छिमेकी राष्ट्र भारत र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)को विषयलाई जोडेर कांग्रेस नेतृत्वप्रति शंका गर्न थालिएको छ। कांग्रेसका देउवाइतरका एक नेताले भने- 'प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाका विषयमा कांग्रेस नेतृत्वले नबोल्नुमा बाह्य प्रभाव, प्रलोभन र दबाब हो भन्ने कुरामा हामीले शंका गरिरहेका छौं।'

उनका अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुको पछाडि पनि बाह्य हस्तक्षेप र सेटिङ छ। 'संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन हुनु र त्यसमा कंग्रेस नेतृत्वले आवाज बुलन्द पार्न नसक्नुको पछाडि सेटिङको शंका छ,' उनले भने, 'छिमेकी देशको बढ्दो सक्रियताले पनि शंका गर्ने ठाउँ दिएको छ। सँगसँगै एमसिसीको पनि विषय छ।'

नेकपा विभाजन र प्रतिनिधिसभा विघटनको पछाडिको मुल कारण एमसिसी रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले नेपाल लाइभसँगको कुराकानीमा बताएका छन्।

नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि एक टेलिभिजन कार्यक्रममा विघटनको पछाडि एमसिसी पनि कारण रहेको बताएका छन्।

संसदबाट एमसिसी पास गराउनुपर्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री ओली र उनका पक्षका नेताहरु सहित प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस पनि थियो। तर प्रचण्डलगायत नेकपाकै धेरै नेताहरुले एमसिसीको विरोधमा आवाज उठाउँदै आइरहेका छन्।

'प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नका लागि जुन शक्तिले ओलीलाई उत्प्रेरित गर्‍यो, सोही शक्तिले देउवालाई आगामी लाभका विषयमा आश्वस्त बनाएको पनि हुनसक्छ', कांग्रेसका एकजना केन्द्रीय सदस्य भन्छन्।

नेकपा विभाजनको पर्खाइ
प्रतिनिधि सभा विघटनपछि सत्तारूढ नेकपा राजनीतिक रुपमा विभाजित भए पनि कानुनी रूपमा भने फुट्न बाँकी नै छ। कांग्रेसले स्पष्ट नीति नलिनुमा सोही कारण रहेको हुनसक्ने विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले बताउँछन्। 'अहिले कानुनी र प्राविधिक रुपमा नेकपा विभाजन भएको छैन। त्यसकारण कांग्रेसले निर्वाचन आयोगबाट आधिकारिक नआएसम्म निर्णय नलिने नीति अख्तियार गरेको देखिन्छ', उनले भने।

विगतमा सत्ता स्वार्थकै लागि पार्टी एकीकरण भएकाले भोलिका दिनमा पनि उनीहरु मिल्न सक्ने र त्यसको असर कांग्रेसलाई पर्न सक्ने विषयमा देउवालाई उनी निकट नेताहरुले बताउँदै आइरहेका छन्। देउवा आफैंले पनि विगतमा धोका पाइसकेकाले कांग्रेस एक्लै अगाडि बढ्ने बताउँदै आएका छन्। 'विगतमा हामीले उहाँहरुसँग सहकार्य गरेर हेरेकै हो। तर उहाँहरुले हामीलाई धोका दिनुभएको छ। भोलि पनि धोका हुनसक्छ। त्यसकारण कांग्रेस कोहीसँग मिलेर जाँदैन। एक्लै अगाडि बढ्छ', संसद विघटनपछि भक्तपुरमा आयोजित विरोध कार्यक्रममा देउवाले भनेका थिए।

उनी निकटका नेताले पनि भोलिका दिनमा नेकपा मिल्न सक्ने र उनीहरुबीच सहकार्य हुनसक्ने भएकाले तत्कालै कुनै पक्षमा जान नहुने सुझाव दिँदै आइरहेका छन्। 'नेकपा मिलाउन चीनको सक्रियता बढेको छ,' देउवानिकट एक नेताले भने, 'आज हामी एउटा पक्षसँग मिलेर आन्दोलनमा जाउँला। भोलि उहाँहरु मिल्नु होला। त्यसपछि त फेरि घाटा हामीलाई नै हो। विगतमा पनि त उहाँहरु कुनै सिद्धान्तका आधारमा मिलेको होइन नि। स्वार्थको सम्बन्ध थियो। भोलि फेरि स्वार्थ मिलेर अगाडि बढे के गर्ने?'

उनले नेकपा कानुनी रुपमा फुटेको अवस्थामा कांग्रेसले आवश्यकता अनुसार निर्णय लिन सक्ने जानकारी दिए।

यसका साथै प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय अदालतमा विचाराधीन रहेका कारण सभापति देउवाकै चाहना अनुसार कांग्रेसले पुनःस्थापनाको विषयमा औपचारिक निर्णय लिएको छैन। सभापति देउवा र उनी निकटका नेताहरुले विघटनको विरोध र निर्वाचनको पक्षमा बोल्दै आइरहेका छन् भने देउवा इतरका नेताहरुले पुनःस्थापनाका पक्षमा बोल्दै आइरहेका छन्।

० ० ०

रणनीतिक रुपमा अगाडि बढ्न खोजेजस्तो छ : गेजा शर्मा वाग्ले
राजनीतिक विश्लेषक
यतिबेला नेपाली कांग्रेस राजनीतिक र प्राविधिक हिसाबले निर्णायक रुपमा देखिन्छ। विघटन पक्ष वा पुनःस्थापना जे हुँदा पनि दुवै स्थानमा कांग्रेस निर्णायक देखिन्छ। संविधान जारी भएपछि भएको निर्वाचनयता कांग्रेस निर्णायक थिएन। तर लामो समयपछि राजनीतिक र प्राविधिक हिसाबले कांग्रेस फेरि पनि निर्णायक भूमिकामा आएको छ। त्यसकारण पनि कांग्रेसले सचेतापूर्वक रणनीति अख्तियार गरेको देखिन्छ।

अहिले कानुनी र प्राविधिक रुपमा नेकपा विभाजन भएको छैन। त्यसकारण कांग्रेसले निर्वाचन आयोगबाट आधिकारिक नआएसम्म निर्णय नलिने नीति अख्तियार गरेको देखिन्छ।

सार्वजनिक रुपमा नै शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेलबीचमा अन्तरविरोध देखिएको छ। विघटनको विषयमा कांग्रेसले असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भनेको छ। तर पुनःस्थापनाका विषयमा बोलेको छैन। प्रतिनिधिसभा विघटन भएको धेरै दिन भइसकेकाले कांग्रेसमा ठोस निर्णय गरेर अगाडि बढ्न केही ढिला भएको जस्तो देखिएको छ। तर कांग्रेसको अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा कसरी राजनीतिक रुपमा निर्णायक रुपमा नै अगाडि जाने भन्ने आन्तरिक रणनीतिमा कांग्रेस बसेको जस्तो देखिन्छ।

हतारमा विवादित निर्णय गर्नु भन्दा केही समय पर्खेर रणनीतिक रुपमा नेतृत्व गर्दै अगाडि जाने रणनीति बनाउनु उत्तम हो भन्ने कांग्रेसले देखेको झैँ लाग्छ। यो समयमा केही ढिलाइ भएको जस्तो देखिए पनि कांग्रेसले नेकपाको कानुनी र प्राविधिक विभाजन कुरेका कारण बीचको बाटोमा बसेको हुनसक्छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।