डा केसीका मागमाथि चिरफार-१ : पहिलो बुँदाका माग पूरा गर्न कति मुस्किल? कति सहज?

अनुसन्धान

डा केसीका मागमाथि चिरफार-१ : पहिलो बुँदाका माग पूरा गर्न कति मुस्किल? कति सहज? ७ वर्षदेखि उस्तै माग, तर भएन पूरा

डिबी खड्का बुधबार, असोज ७, २०७७ १९:२३

काठमाडौं- डा गोविन्द केसी १९औं अनसनमा छन्। पटक–पटक उनी अनसन बस्ने र सरकारले सहमति गरेर तोडाउने गर्दा अनसनको १९औं शृंखला पुगेको हो। अनसनको शृंखला दोहोरिरहँदा धेरैलाई लाग्छ, 'डा केसी नयाँ–नयाँ माग ल्याएर सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पारिरहन्छन्।' तर यो सत्य होइन। हरेक अनसनमा उनले पूर्व सहमतिको कार्यान्वयनमा जोड दिन्छन्। त्योसँगै समसामयिक मुद्दालाई जोड्छन्। सत्ताधारीहरू, सरकार समर्थकहरू र डा केसीलाई नरुचाउनेहरूले उनका 'समसामयिक मुद्दा'लाई विवादित बनाएर मुख्य एजेन्डा छायाँमा पारिरहन्छन्।

डा केसीले वर्तमान अनसनमा उठाएका मागको शृंखलाबद्ध चिरफार गर्ने क्रममा यो सामग्रीमा हामी उनका मागमध्ये पहिलो बुँदामा रहेको मागमाथि विमर्श गर्दैछौं।

डा केसीले यसपटक उठाएका छ बुँदे मागमध्येको पहिलो बुँदामा भनिएको छ, 'कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्‍याएर एमबिबिएसलगायतका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरियोस्। गेटा मेडिकल कलेज र राप्ति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर पठनपाठन शुरू गरियोस्। प्रदेश नं दुई र गण्डकी प्रदेश तथा डोटी वा डडेल्धुरा, उदयपुर र इलाम वा पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइयोस्।'

डा केसीको अनसनलाई नजिकबाट नियाल्नेहर"का लागि यो माग डा केसीले विगतमा उठाएका पुरानो मागमध्येकै एक हो। भावनात्मक रुपमा यस मागलाई उठाउन थालेको ७ वर्ष पूरा भयो। डा केसीको १९ ‍मध्ये १५ वटा अनसनमा यो बुँदा कुनै न कुनै रुपमा परेको छ।

वि. स.२०७० माघ २५ देखि फागुन ३ सम्म चलेको डा केसीको चौथो अनसनको पाँचौं बुँदामा पहिलोपल्ट यो विषय प्रवेश भएको थियो। जसमा भनिएको थियो, 'ग्रामीण क्षेत्रमा मेडिकल कलेज स्थापनाको प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्नुपर्ने। संविधान जारी भएपछि 'सबै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज पुर्‍याइयोस्।'

सरकारले सहमति गर्‍यो तर कार्यान्वयन गर्ने सारसंकेत नदेखाएपछि उनले यसलाई अझ स्पष्ट रुपमा भन्न थाले १२औं अनसनदेखि। २०७४ असोज ९ देखि ११ गतेसम्म चलेको अनसनको बुँदा नम्बर ४ मा भनिएको छ, 'कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल अध्ययन–अध्यापन शुरु गर्ने गरी बजेट तथा अन्य व्यवस्था गरियोस् । कैलाली र दाङका सरकारी मेडिकल कलेजको काम शीघ्र अघि बढाइयोस् । डोटी–डडेल्धुरा, धनुषा–महोत्तरी, उदयपुर, पाँचथर–इलाम आदि ठाउँमा तत्काल सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइयोस्।'

त्यो बेला सहमति पनि भएको हो। सरकारले गरेको सहमति यस्तो छ:

४)
(क) कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अध्ययन अध्यापन सुरु गर्ने गरी बजेटलगायतका विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत कारबाही अगाडि बढाउने।

(ख)सातै प्रदेशमा एक/एक वटा मेडिकल कलेज खोल्ने पहलअन्तर्गत प्रदेश नं. १ मा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरान सञ्चालनमा रहेको, प्रदेश नं. २ मा बर्दिवास महोत्तरीमा प्रस्तावित मेडिकल कलेजलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आंगिक कलेजको रूपमा विकसित गर्ने गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सभाबाट अनुमोदन भई स्थापनाको चरणमा रहेको, प्रदेश नं. ३ मा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, ललितपुर, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, काठमाडौं, त्रिवि शिक्षण अस्पताल सञ्चालनमा रहेको, प्रदेश नं. ४ मा पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन पारित भई स्थापनाको चरणमा रहेको, प्रदेश नं. ५ मा रूपन्देहीमा प्रस्तावित मेडिकल कलेजलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आंगिक कलेजको रूपमा विकसित गर्ने गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सभाबाट अनुमोदन भई स्थापनाको चरणमा रहेको साथै राप्ति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, दाङसम्बन्धी ऐन पारित भई स्थापनाको चरणमा रहेको, प्रदेश नं. ६ मा जुम्लामा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालनमा रहेको र सुर्खेतमा सुर्खेत मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको आंगिक कलेजको रूपमा विकसित गर्ने गरी मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको सभाबाट अनुमोदन भई स्थापनाको चरणमा रहेको, प्रदेश नं. ७ मा गठन आदेशमार्फत गेटा मेडिकल कलेज, कैलाली शिक्षण अस्पताल तथा अन्य भवनको प्लिन्थ लेभलसम्मको निर्माण भइसकेको हुँदा उल्लिखित सबै मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठानलाई दु्रत गतिमा स्थापना तथा विकास गरी सञ्चालन गर्ने तथा आगामी आर्थिक वर्षबाट इलाम, उदयपुर र डडेलधुरामा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापनाको कार्य प्रारम्भ गर्ने।

सत्याग्रहीको अनसनबाट आत्तिएको सरकारले सहमति त गर्‍यो तर कार्यान्वयन गर्ने रुचि देखाएन। त्यसपछिका अनसनमा पनि यो माग दोहोर्‍याए। फेरि सहमति भयो तर कार्यान्वयन भएन। त्यसैले यसपल्ट उक्त मुद्दा पहिलो नम्बरमा आइपुगेको छ।

कार्यान्वयन नगर्नुको कारण के? कार्यान्वयन गरिँदा त्यसको लाभ कसलाई हुन्छ? किन सरकार कार्यान्वयनबाट भागिरहेको छ? स्वभाविक प्रश्नहरु छन्। त्यसमाथि अर्को प्रश्न पनि उठ्छ– सरकारले नसकेर हो कि? तर वस्तुगत अवस्था केलाउँदा त्यस्तो पनि देखिँदैन।

सेवाका लागि पनि कर्णालीका गाउँबस्ती रोजिरहेका डा केसीले पछिल्ला अनसनहरुमा कर्णालीलाई छुटाएका छैनन्। कर्णालीसँग जोडिएको उनको माग हो- कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्‍याएर एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रमहरु संचालन गरियोस्।

मागको भावना कर्णालीका बासिन्दासँग जोडिएको छ। तर सरकारले यो प्रतिष्ठान गठन गर्नुको उद्देश्य नै उच्चस्तरीय अध्ययन र अनुसन्धानको व्यवस्था गरी आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने रहेको छ।

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐनको प्रस्तावनामा भनिएको छ, 'पिछडिएको क्षेत्रमा सहज रुपमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पुर्‍याउन, स्वास्थ्य विज्ञानको क्षेत्रमा उच्चस्तरीय अध्ययन र अनुसन्धानको व्यवस्था गरी आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न तथा सर्वसाधारण जनतालाई सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्थापना र सञ्चालन गर्न ऐन निर्माण गरिएको छ।'

आवश्यकता र भावनाका आधारमा मात्रै होइन, कानुनी रुपमा नै सरकारले एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता छ। त्यसैमाथि सरकारले पटक–पटक उनीसँग सहमति गरिसकेको छ। सरकारले चाह्यो भने एमबिबिएससँगै विशेषज्ञ तहका केही विषयमा पठनपाठन गर्न सकिने प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरु बताउँछन्। भौतिक पूर्वाधार पुगिसकेको छ। फ्याकल्टी पनि लगभग पुग्छ। नपुगेको पूरा गर्न खासै मुस्किल नभएको प्रतिष्ठानका एक पदाधिकारीले बताए।

नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा उनले भने, 'हामी सम्पूर्णमा तयार छौं। ३०० बेडको अस्पताल चाहिनेमा केही कमी जस्तो देखिन्छ। तर त्यसका लागि पनि उपाय छ। कर्णालीभरिका जिल्ला अस्पतालहरुमा चेनजस्तो गरी चलाएका छौं।'

तर सरकारले तत्काल एमबिबिएस सञ्चालन गर्ने रुचि नेखाएको ती पदाधिकारीको दाबी छ। उनी सन्देह प्रकट गर्छन्, 'डा केसीले आफ्नो मागमा समेटेका कारण अझै केही पर धकेलिने पो हो कि?' डा केसीसँग सरकारको 'इगो' रहेको उनको यो भाष्यबाट बुझिन्छ। त्यही इगोले कर्णाली जस्तो सुदूरका जनता आफ्नै घरछेउको शिक्षालयबाट डाक्टर बन्ने सपनाबाट दूर छन्।

यसपटक डा केसीले उठाएको मागको पहिलो बुँदामा नै समेटिएको अर्को प्रसंग छ, 'गेटा मेडिकल कलेज र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्‍याएर पठनपाठन शुरू गरियोस्।'

प्रत्येक प्रदेशमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने सरकारकै नीति अन्तर्गत पर्छन् यी दुई संस्था। डा केसीकै अनसनको कारण सरकारले विगतमा सहमित गर्दै प्रत्येक प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने नीति लिएको हो।

हाल प्रदेश १ मा बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान छ। प्रदेश २ मा बर्दिबास मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने तयारी छ। २०७६ फागुनमा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास आयोजनाको कार्यालय उद्घाटन गरेका हुन्। गत फागुन ३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश २ को महोत्तरीको बर्दिबास सरकारी मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजना स्वीकृत गरेको थियो। बर्दिवास मेडिकल कलेज आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा स्थापना गर्ने निर्णय भएको थियो। कलेज स्थापनाको लागि बर्दिवास नगरपालिका-१ मा आवश्यक ७५ रोपनी जग्गा सिफारिस गरिएको छ। सिफारिस भएको जग्गामा सरकारी वन रहेकोले मन्त्रालयमा आवश्यक प्रक्रियाको कारण रोकिएको छ। कलेजको पूर्वाधार तयार गर्न ३ वर्ष लाग्नसक्ने बताइएको छ।

बाग्मतीमा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ललितपुर, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (वीर अस्पताल), काठमाडौँ, त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज छन्। गण्डकीमा २०७२ सालमै पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान गठन गरिएको छ। तत्कालीन मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताललाई प्रतिष्ठान अन्तर्गत ल्याइएको हो।

यसैअनुरुप सुदूरपश्चिममा गेटा मेडिकल कलेज र प्रदेश ५ मा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउने भनिएको छ। सुदूरपश्चिममा गेटा मेडिकल कलेज निर्माण गर्ने योजना धेरै वर्ष पुरानो भएपनि अहिले भौतिक निर्माण तीव्र बनेको छ। कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास समिति अध्यक्ष डा. चेतराज पन्तका अनुसार केही महिनामै निर्माण कार्य पूरा हुँदैछ। त्यसपछि अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ।

तर सरकारले प्राथमिकतामा राखेन भने पठनपाठन सुरु हुने समय अझै अनिश्चित छ। किनभने ३ सय बेडको अस्पताल सञ्चालन भएको दुई वर्षपछि मात्रै पठनपाठन सुरु गर्न पाउने नियम छ। हाल सञ्चालनमा रहेको सेती प्रादेशिक अस्पताल तथा सुदूरपश्चिमका अन्य अस्पतालसँग कलेजको सम्बन्ध विकास गर्न सकिएमा चाँडो शैक्षिक कार्यक्रम सुरु हुन सक्छ। सरकारी कलेज भएकाले यसका लागि सहजीकरण संघीय सरकारले नै गरिदने अपेक्षा पन्तको छ।

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान गठन भएको दुई वर्षभन्दा बढी भयो। तत्कालीन राप्ती अञ्चल अस्पताल यही प्रतिष्ठान अन्तर्गत छ। अस्पताल ३ सय बेडको बनाउने निर्णय मन्त्री परिषद्ले नै गरेको प्रतिष्ठानकी डिन डा संगीता भण्डारी बताउँछिन्। तर यसलाई कार्यान्वयन गर्ने तर्फ चासो नदिइएको उनको गुनासो छ।

अस्पतालका लागि चाहिने भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि सरकारले बजेट नदिएको उनी बताउँछिन्। 'भौतिक विकासका लागि योजना स्वास्थ्य मन्त्रालय हुँदै अर्थ मन्त्रालय पुगेको छ तर त्यसका लागि बजेट आएन,' उनले भनिन्। यसवर्ष उपकरण खरिदका लागि सरकारले प्रतिष्ठानलाई ३ करोड रुपैयाँ दिएको छ।

यसैगरी डोटी वा डडेल्धुरा, उदयपुर र इलाम वा पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइयोस् भन्ने माग पनि यही बुँदामा समेटिएको छ। सरकारले २०७४ साल असोजमा 'आगामी आर्थिक वर्षबाट इलाम, उदयपुर र डडेलधुरामा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापनाको कार्य प्रारम्भ गर्ने' भनेर सहमति गरेको छ। तर त्यो आगामी वर्षको आगमन हालसम्म भएको छैन।

सरकारले पटकपटक गर्छु भन्ने तर काम नगर्ने र झुलाउने मात्र भएपछि बाध्य भएर अनसन बस्न परेको डा केसी बताउँछन्।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।