नागरिकता विधेयकमा कांग्रेसलाई धर्मसंकट

राजनीति

डिबी खड्का/लिलु डुम्रे मंगलबार, असार २, २०७७ २०:४१

काठमाडौं- नागरिकता विधेयकका विषयमा समान धारणा बनाउन नेपाली कांग्रेसलाई सकस परेको छ। पार्टीमा विधेयकका विषयमा फरक–फरक धारणा बनेपछि छलफलका लागि एक दिनको समय मागिएको छ।

वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका विषयमा कांग्रेस पार्टीभित्र एकमत बन्न नसकेकाले राज्य व्यवस्था समितिको बैठक टुंगोमा पुग्न सकेन। कांग्रेसकै कारण मंगलबार निष्कर्षमा पुग्ने गरी बसको बैठक पुनः बुधबार बोलाइएको छ।

समितिको मध्यमार्गी प्रस्ताव
लामो समयदेखि गिजोलिएको उक्त विषयमा राज्यव्यवस्था समितिले सांसदहरुको धारणालाई समेटेर मध्यमार्गी प्रावधान प्रस्ताव गरेको थियो। विदेशबाट नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर आउने महिलाको हकमा ७ वर्षपछि अंगीकृत नागरिकता दिन सकिने प्रस्ताव गरेको छ। तर यसका लागि सात वर्षसम्मै नेपालमा निरन्तर स्थायी बसोबास गरेको हुनुपर्ने पनि उल्लेख छ।

नागरिकता प्राप्त नगरुन्जेलसम्म आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त गर्ने गरी स्थायी आवासीय अनुमति पत्र दिइने भनिएको छ। उक्त अनुमति पत्र ७ वर्षमा नागरिकता पाएपछि स्वतः खारेज हुने भएको छ। नेपाली नागरिकता ऐन २०६३ मा भने विदेशी महिलाले विवाह लगत्तै नेपाली नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

समतिको प्रस्तावमा नेकपाका सांसदहरुले केही प्रावधान थपघट गर्नुपर्ने धारणा राखे पनि सहमति जनाएका छन्। तर, कांग्रेसका सांसदहरु पक्ष वा विपक्षमा धारणा दिन अघि सरेनन्। उनीहरुले आफ्नो पार्टीमा यस विषयमा थप छलफल गरेर मात्रै टुंगोमा पुग्ने बताए।

सत्तारुढ दलका नेताहरू समितिको प्रस्तावलाई बुधबार नै पारित गर्नुपर्ने अडान लिएका थिए। तर, कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र बडुले एक दिन समय मागेपछि बैठक बुधबार पनि बस्ने भएको छ।

कांग्रेसमा मधेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरू अन्तरिम संविधानमा रहेको व्यवस्थाकै आधारमा विदेशबाट बिहे गरी आएका महिलालाई नागरिकता प्रदान गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। समिति सदस्य अमरेशकुमार सिंह नागरिकताका लागि समयावधि राख्नै नहुने कुरामा अडान लिइरहेका छन्। उनले मंगलबार समिति बैठकमा भने, ‘सात वर्षपछि मात्रै विदेशी महिलाले नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रावधानको पक्षमा म छैन।’ त्यसको विकल्पमा विदेशी महिलासँगै बिहे गर्नै नपाइने प्रावधान राख्ने प्रस्ताव गरेर व्यंग्य गरे।

समिति सदस्य रहेका कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडु, डा डिला संग्रौला र मिना पाण्डेलगायत प्रस्तावित सात वर्षे अवधिका विपक्षमा छैनन्। नयाँ परिस्थिति समेत निर्माण भएकाले सांसदद्वय बडु र संग्रौला समयावधि राखेर विधेयक अघि बढाउने पक्षमा छन्। बडु र संग्रौलाले यस विषयमा सहमति जनाउन पार्टी भित्र समेत दबाब बढाउँदै लगेका छन्। सभापति शेरबहादुर देउवालाई मंगलबार बिहान भेट गरेका बडु साँझ पनि भेट्दैछन्।

सत्तारुढ दलले बहुमतका आधारमा भएपनि यस विषयलाई टुंगोमा पुर्‍याउने तयारी गरेपछि सांसद बडु र संग्रौला सभापति देउवा निवास गएका छन्। उनीहरुले संसदीय समितिमा हुने सम्भावित घटनाक्रमको जानकारी देउवा र उपसभापति विमेलेन्द्र निधिलाई गराउने भएका हुन्।

उपसभापति विमलेन्द्र निधिलाई समेत देउवा निवास बोलाएर यस विषयमा कांग्रेसको आधिकारिक धारणा बनाउन दबाब दिने तयारी गरेको बुझिएको छ। निधिलगायत पार्टीका मधेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकांस नेता अन्तरिम संविधानकै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने पक्षमा छन्। सभापति देउवालाई सहमत गराउन सहज भएपनि निधिले मनाउन समिति सदस्यहरुले पहलकदमी लिएका छन्।

यसअघि भदौ २७ गते सहमति नजिक पुगेको विधेयक कांग्रेसमा मत विभाजित भएकै कारण थप गोलचक्करमा फसकेको थियो।

कांग्रेस सांसदलाई सकस
दुई वर्षदेखि टुंगोमा पुग्न नसकेको विधेयकलाई किनारा लगाउने गरी समितिले मंगलबार बैठक बोलाएको थियो। त्यसअघि सबै पार्टीका प्रतिनिधि सांसद्हरुलाई बोलाएर सल्लाहसमेत गरिएको थियो।

उक्त सल्लाहअनुसार समिति सचिवालयले एउटा साझा प्रस्ताव तयार गरेको थियो। सचिवालयको प्रस्तावमा छलफल गर्ने तर सहमति नभए मतदान गरेरै भएपनि दफावार छलफल टुंग्याउने तयारी गरिएको थियो।

सभापति श्रेष्ठ सुरुदेखि नै जसरी पनि टुंग्याउने लवजमा प्रस्तुत भइरहेकी थिइन्। मत बाझिए लोकतान्त्रिक प्रणालीको उपयोग हुन सक्ने संकेत गरिरहेकी थिइन्।

नेकपाका सांसदहरुले सचिवालयको प्रस्तावमा सहमति जनाउँदै केही प्रावधानमा आफ्ना धारणा राखे। तर, कांग्रेसका बहुमत सांसद्हरू भने पार्टीको आधिकारिक धारणा तय नभइसकेका कारण अलमलमा देखिए।

कांग्रेस सांसद अमरेश सिंहले चाहिँ सचिवालयको प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार गरे। तर, बडु, संग्रौला र पाण्डेले प्रष्ट धारणा राख्न सकेनन्। उनीहरुले सहमतिमै विधेयक टुंग्याउने तर त्यसका लागि समय चाहिने कुरामै जोड दिए। जबकि नेकपाका अधिकांस सांसद मंलगबार नै निर्णय गर्न दबाब दिइरहेका थिए। उनीहरुलाई समितिको प्स्तावमा सहमति जनाउँदा पार्टीले फरक धारणा बनाउने हो कि भन्ने भय थियो भने असहमति जनाउँदा राष्ट्रघातिका रुपमा प्रचारित हुने डर।

विशेषत पूर्व एमालेका सांसदहरु मंगलबार नै नागरिकता विधेयक टुंग्याउने पक्षमा थिए। नेकपाका सांसद नवराज सिलवालले भने, ‘दुई वर्षभन्दा बढी समयसम्म समिति अनिर्णयको बन्दी बन्यो। सहमति हुन्न भने बहुमतीय प्रणाली जाउँ। यो लोकतान्त्रिक पद्धति पनि हो।’

समिति सदस्य शशी श्रेष्ठ मंगलबारकै बैठकबाट नागरिकता विधेयक टुङ्याउनुपर्ने आफ्नो धारणामा अन्तिमसम्म कायम रहिन्। समितिमा सहमति हुन नसकेका विषयमा सदनमै छलफल चलाउने गरी विधेयक प्रतिनिधिसभामा पठाउने चेतावनीसमेत उनले दिइरहिन्।

समयले गरेको सहजीकरण
भदौपछि छलफल समेत हुन छाडेको नागरिकता विधेयक यतिबेला अघि बढ्ने निश्चित जस्तै छ। यसमा भएका विवादित विषयमा बहस गर्ने समूह घट्दै गएका कारण यो सम्भव भएको हो।

भारतसँगको सीमा विवादका कारण अहिले ‘राष्ट्रियता’ केन्द्रमा छ। भारत अतिक्रमित नेपाली भूभाग समेटिएको नक्सा संविधानको निशान छापमा राख्न गरिएको संविधान संशोधनमा पनि अंगिकृत नागरिकको विषयले चर्चा पाएको थियो। त्यसकारण विदेशी महिलालाई नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर आउने वित्तिकै नागरिकता दिन नहुने पक्षमा रहेकाहरुको मत यतिबेला बलियो छ।

सात वर्षपपछि मात्रै दिइनुपर्ने प्रस्तावमा धेरैको सहमति छ। यतिबेला जसले विवाहलगत्तै नागरिकता दिनुपर्ने भनिरहेका थिए, उनीहरु मध्ये केही ‘राष्टघाती’ प्रचारित हुने डरले बोल्न नसकेको अवस्था छ। यसैगरी ‘समानता’ भन्दै नेपाली महिलाले विवाह गरेर भित्र्याएका पुरुष र उनीहरुका सन्ताको ‘अधिकारको सवाल’ यतिबेला झन् कमजोर बनेको छ। यसअघि केही सांसदहरु यी विषयमा बोलेपनि मंगलबार भने चु जस्तै रहे।

विपक्ष दल समेत यो प्रस्तावमा विपक्षमा उभिने सम्भावना सत्तारुढले कम देखेको छ। त्यसैले विवादित विषय टुंग्याउने उपयुक्त मौकाका रुपमा वर्तमान अवस्थालाई लिइएको छ।

के गर्ला कांग्रेस?
बुधबार समितिले गरेको प्रस्तावमा ७ वर्षबाट घटाएर ५ सम्म पुर्‍याउने विकल्पमा कांग्रेसले आफ्नो मत राख्न सक्नेछ। तर, कांग्रेस सांसद सिंहको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ कै प्रावधानमा फर्किने सम्भावना भने कमजोर बनेको छ।

कांग्रेसका अधिकांश नेताहरु समितिको प्रस्तावमा सहमति जनाउनुपर्ने पक्षमा सहमत छन्। त्यसकारण मधेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेस शीर्ष तहका नेताहरुलाई मनाउने कोसिसमा कांग्रेस नेताहरु मंगलबार बेलुकीदेखि नै जुटिसकेका छन्।

समितिका सदस्यहरु दिलेन्द्र बडु, डिला संग्रौला र मीना पाण्डे यो विषयमा फरक मत राख्ने जोखिम लिन चाहिरहेका छैनन्। उनीहरुमध्ये एक सांसदले भने, ‘अहिले राष्ट्रियताको लहर चलिरहेको छ। पार्टीले अंगिकृत नागरिकताका विषयमा फरक धारणा बनाएपनि व्यक्तिगत रुपमा प्रस्ततु गर्ने अवस्था छैन। त्यसैले हाम्रो प्रयास पार्टीलाई यही प्रस्तावमा सहमत हुन मनाउने हुनेछ।’

यदि यही प्रस्तावमा कांग्रेस शीर्ष नेताहरुलाई सांसद्त्रयले मनाउन सके भने समतिका सदस्य सांसद अमरेशकुमार सिंह ‘फरक मत’ दर्ज गर्न सक्छन्। पार्टीले यस विषयमा आधिकारिक निर्णय गर्नेछैन। त्यसैले उनका फरक मत पार्टीको भन्दा पनि व्यक्तिको हुनेछ।