नेपालको पश्चिमी सिमाना लिम्पियाधुरालाई समेटेर नेपालले अद्यावधिक नक्सा सार्वजनिक गरेको छ। तर सोही ठाउँलाई भारतले आफ्नो भूमि भनेर दाबी मात्रै गरेको छैन, नेपालको भूभागमा पर्ने तीन गाउँका नागरिक ‘भारतीय’ छन्। कालापानीमा उसको सैनिक क्याम्प छ। नेपाल भारत र चीनबीचको त्रिदेशीय बिन्दु सीमा विवादका कारण तय भएको छैन। यो विवादमा चीन मौन छ। तर केही भारतीय मिडिया र विश्लेषक नेपालले अहिले आएर लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा जारी गर्नु चीनको उक्साहट रहेको समेत आरोप लगाउँछन्। चीनको मानसरोवरसम्म जोड्ने नेपाली भूमिमा भारतीय सडक उद्घाटनपछि उत्पन्न यो विवादलाई चीनले कसरी हेरेको छ? नेपालका लागि पूर्व चिनिया राजदूत डा महेश मास्केसँग डिबी खड्का र वीरेन्द्र ओलीले गरेको संवाद:
तपाईंले २०१५ मै सुगौली सन्धिअनुसार नेपालको नक्सा बन्नुपर्छ भन्दै आउनुभएको थियो। त्यतिबेला नेपालले त्रिदेशीय बिन्दु लिपुलेक दाबी गरेको थियो। पुरानै नक्साअनुसार त्यो तय गर्न मिल्थ्यो। तपाईंले किन सुगौली सन्धिअनुसार नक्सा जारी गरेर मात्रै त्रिदेशीय बिन्दुबारे कुरा गर्नुपर्छ भन्नुभएको?
यसका लागि पाँच वर्षअगाडि फर्किनुपर्छ। धेरै तथ्यहरु बाहिर आएका थिएनन्, अब ल्याउनुपर्ने अवस्था छ। मे महिनामा चीन र भारतका बीचमा संयुक्त विज्ञप्ति जारी भयो। यसको २८औं बुँदमा लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउने कुरा समावेश भएको थियो। यसको धेरै विवाद भयो। यसमा नेपाललाई बाइपास गरिएको थियो। लिपुलेक नेपालपट्टिको भूभाग हो। यसमा चीनलाई सम्झाउन पर्यो भनेर हामीले धेरै मेहनत गरेका थियौं। त्रिदेशी बिन्दुको रुपमा स्थापित गर्न प्रयत्न सुरु भएको थियो।
हामीले निकै मेहनत गरेर आठ पेजको डिप्लेमेटिक नोट तयार पार्यौं। हामीले चीनिया समकक्षीसँग बसेर छलफल गर्यौं। हामीले भए जतिका प्रमाणहरु संकलन गरेर चिनिया समकक्षीसँग बसेका थियौं। त्यहाँ के भयो भने सुगौली सन्धिले बयान गरेको भू-भाग हाम्रो नक्सामा देखिँदैन। हाम्रो एक प्रकारको नक्सा र सुगौली सन्धिको अर्को प्रकार भयो। हाम्रो नक्साअनुसार लिपुलेक त्रिदेशीय बिन्दु भयो। सुगौली सन्धि अनुसार लिम्पियाधुरा हाम्रो त्रिदेशीय बिन्दु हुनेरहेछ। हाम्रो डिप्लोम्याटिक नोटमा सधैं सुगौली सन्धिबाट सुरु हुन्छ। सन्धि नै कानुनतः हैसियत भएकाले त्यहीँबाट सुरु हुने हो। यो खालको अप्ठ्यारो अवस्थाबाट हामी गुज्रनपर्यो।
नेपाल र तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनीबीच सम्पन्न सन् १८१६ को सन्धिअनुसार काली नदी पश्चिम सिमाना हो। ३५ वर्गकिलोमिटर कालीनदीको उद्गमस्थल र वास्तविक कालीनदीले उब्जाएको हो भनेर हामी डिप्लोम्याटिक नोटमा उल्लेख गरेका छौं। यसमा टेकेर हामीले चीनलाई यो कुरा बुझाउन खोज्यौं कि लिम्पियाधुरा त्रिदेशीय बिन्दु हो र कालीनदी सीमा हो।
कालीनदी पश्चिमी सीमा र दार्चुलाको व्यास १ मा पर्ने ३५ किलोमिटर कालापानी कालीनदीका बीचमा विवाद हो । ब्रिटिश सरकारमा पटक–पटक नक्सा परिवर्तन भइरहेको हामीले उल्लेख गरेका छौं। नेपाल सरकारले २०३२ सालदेखि हालसम्म जारी गरेको आधिकारिक नक्सामा कालीनदी नै भन्दै आएको छौं भनेर नोटमा लेखेका छौं। सुगौली सन्धिमा टेक्ने हो भने हाम्रो त्रिदेशी बिन्दु अहिले भएको नक्साको लिम्पियाधुरामा सर्छ। यही कुराकानी हामीले राखेका थियौं।
सुगौली सन्धिअनुसार हो भने आधिकारिक चिठी चाहियो भनेर चिनियाँ पक्षले भन्नुभयो। पश्चिमी सिमानाको प्रमाणिक कुरा आउने आधार उहाँहरुले माग्नु भएको थियो। नेपालको सार्वभौकताको पक्षमा रहेको र नेपाल भारतका बीचमा भएको सहमति अंगिकार गर्न तयार रहेको बताए। तर, यी कुराहरुले पुगेन, तपाईंहरुको आधिकारिक कुरा चाहियो भन्नुभयो। हामीले यो कुरा परराष्ट्र मन्त्रालयमा जानकारी गरायौं। हामीले चीनियाँ पक्षको माग पनि लेखेर पठायौं। चीनसमक्ष नेपालको आधिकारिक धारणा पठाउन भन्यौं। तत्कालीन समयमा हाल चीनका राजदूत महेन्द्र पाण्ड परराष्ट्रमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। एक समिति गठन भयो। सूर्यनाथ उपाध्याय अध्यक्षतामा कमिटिले गठन भयो। उक्त समितिको प्रतिवेदनमा के छ भन्ने कुरा जानकारी पाइएन। म २०१६ मा नेपाल फर्कें । २०१६ मै मैले नेपालमा आएपछि त्यहाँ भएको समस्या सुनाएको थिएँ, मार्टिन चौतारीमा। कुटनीतिमा रहेका हामीहरुको समस्या के हो हाम्रो नक्सामै नभएको भूभाग नभएको माग्न मिल्दैन। नेपालले आफ्नो पोजिसन बनाउनुपर्यो। कि त अहिलेको नक्सामा टेक्न पर्यो, कि सुगौली सन्धिमा टेक्नुपर्यो। अहिलेको नक्साको कुनै हैसियत र कानुनी वैधानिकता छैन। सुगौली सन्धि अनुसारकै नक्सा कानुनी हुन्छ। भारतले जुन नक्सा देखाएको छ, त्यसको कुनै कानुनी हैसियत छैन। मैले त्यसैले यस्तो भनेको थिएँ।
हामीले नक्सा सार्वजनिक गर्यौं। चीनसँग सीमा जोडिएको १ नम्बर पिल्लर लिपुभञ्जाङ रहेको छ । भारतले यही बाटोबाट मानसरोवर जाने बनाएकाले यो स्वतः त्रिदेशीय भयो कि भएन?
एक नम्बर पिल्लर त्यहाँ छ भन्ने नै गलत छ । सीमा बिन्दुमा जिरो पिल्लर गाड्ने काम हुन सकेको छैन। जिरो पिल्लर सीमामा गाड्ने कुरामा १९६१ मा त्यो कुराको हल भएर गाड्ने कुरा थियो। अहिले जारी भएको नक्सा अनुसार जिरो पिल्लर गाड्ने प्रस्ताव गरेको थियो। तर, भारत सहमत नभएपछि रोकिएको थियो। मैले सुनेअनुसार १ नम्बरचाहिँ टिङकर भञ्याङमा छ। जिरो पिल्लर नै गाड्न नसकेका कारण भारतले दाबी गर्दै आएका थियो। यसमा चीन किन मुकदर्शक भएर हेरिहरको छ भनेर खोज्दै जाँदा १९५४ मै यो विषयले बोलेको रहेछ।
सन् १९५५ मा चीन र नेपालको दौत्य सम्बन्ध निर्माण भएको थियो। त्योभन्दा एक वर्षअघि चीन र भारतका बीचमा तिब्बत व्यापारका लागि ६ वटा नाका बनाउने सहमति भएको रहेछ। त्यसमा एक लिपुलेक भएको रहेछ। त्यो लिखत नै छ। यो कुन नक्साको आधारमा भएको हो भन्ने देखिँदैन। चीन र भारतका बीचमै लिपुलेकका बारेमा विवाद थियो। उनीहरुका बीचमा युद्ध भयो र लामो समयसम्म सम्बन्ध चिसो रह्यो।
सन् १९५४ को सहमतिअनुसार उनीहरुको कुरा चलेको देखिन्छ। यसअघि ६ पटक कुरा उठेका छन्। जसमा लिपुलेकभन्दा तल कालीनदीको मन्दिर देखाइएको छ। यो पनि उसको पुरानै नक्सा हो। १९७९ मा निर्माण भएको नक्सा देखिन्छ। चीनलाई परेको कठिनाई के हो भने जबसम्म नेपाल र भारतले पश्चिमी सीमा टुग्याउँदैनन्, तबसम्म ऊ बोल्न सक्दैन। ऊ सम्झौतामा बाँधिएको छ। सम्झौता भंग गर्न पहिलो नेपाल–भारत सीमा विवाद टुंगो हुन पर्यो। त्यसैले उसले नेपालको सार्वभौमिकतालाई स्वीकार गर्ने भन्दै आएको छ।
चीन अहिले विश्वमै व्यापारिक उद्देश्य बोकेर हिँडिरहेको छ। लिपुलेकका बारेमा पनि भारतसँगको व्यापारको लोभका कारण चुप लागेको भन्ने एकथरी विश्लेषण पनि छ। यसमा कति सत्यता छ?
मलाई यस्तो लाग्दैन। चीनलाई अहिले परेको समस्या भनेको त्यो १९५४ को सम्झौता नै हो। किनभने जुन देशको बीचमा दौत सम्बन्ध निर्माण हुनुअघि भएको सन्धि भएको छ त्यसको सीमा विवाद नटुंगिकन उसले आगाडि बढेर सिमाना तोक्न सक्दैन। उसले तपाईंहरु टुङ्गोमा पुग्नोस् अनि तीनै देशका बीचमा सहमति बिन्दु खोजौंला भन्ने हो। अब यो नेपालकै चुनौती हो। पहिलो स्टेप नक्सा हो। त्यो हामीले सार्वजनिक गरेका छौं। अब दोस्रो चरण भनेको संयमित भएर कुटनीतिक र विज्ञहरुबाट हल हुँदै जानुपर्छ।
हामीले जति भारतलाई बुझाउन र प्रमाण देखाउन सक्छौं, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा हेरिन्छ। जहाँ हामी सहमत हुन्छौं, चीन त्यसमा सहमत हुन्छ। भारतलाई हाम्रो दाबी पेश गरेपछि चीनबाट उक्साहट होइन, समाधान हो भनेर बुझाउन पर्यो। नेपाल भारतका बीचमा यस्ता समस्या मात्र राखेर हुँदैन। भारतले सधैं चीनको हात छ भनेर समस्या समाधान हुँदैन।
नेपालले आफ्नो एजेन्डा उठाएपछि भारतले सधैं चीनको किन हात देख्छ? अहिले पनि भारतले कसैको उक्साहट भन्यो र भारतीय सेना प्रमुखले पनि कसैको इशारामा नेपालले यसो गरेको भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए। यो भारतको हेपाहा प्रवृत्ति हो वा नेपाललाई बुझ्न नसकेको हो?
भारतले हिमालयलाई लिएर जसरी अभिव्यक्ति दिँदै आएको छ। यसरी भारतको सोचमा यस्तो देखिन्छ। नेपाल आफ्नो पहुँचमा रहेको देश चीनसँग नजिकमा जाला भन्ने चिन्ता देखिन्छ । चीन र भारतका बीचमा सामारिक र अन्य प्रतिस्पर्धा होला। यस्तो सोचले हल निस्कदैन भन्ने त देखाएको छ नि। भारत र हाम्राबीचमा धेरै कुरा मिल्छन्। सांस्कृतिकदेखि धार्मिक र अन्य सम्बन्ध छ। यसैमा टेकेर कुरा गर्ने हो भने मिल्छ। हामीमा शताब्दीदेखि मित्रता छ। त्यसमा अब टेकेर हल निकल्न खोजे समाधान हुन्छ।
भारतले अब चीनको उक्साहटमा भन्ने कि तपाईंहरुले जारी गरेको नक्सा सुगौली सन्धिका कारण मिल्दैन भन्न सक्नपर्यो अनि नेपालले आफूसँग भएको प्रमाण पेश गर्छ अनि न बहस हुन्छ। अनि कुरा मिलेन भने तेस्रो तटस्थ पक्षलाई बोलाएर हेर्न लगाउन सकिन्छ। कसैको उक्साहटमा भनेर समाधान हुँदैन। अब यसले अर्को कोर्ष लियो। प्रमाण हाम्रो कमजोर छ भने हामी पनि सच्चिन तयार हुनुपर्छ र भारत पनि नक्सा सच्याउन तयार हुनुपर्छ। भारतले अहिले जुन नक्सा हाम्रो भनेको छ । तेस्रो नक्साको व्याख्या पनि अब सुगौली सन्धिअनुसार हुनुपर्छ।
यसरी नेपाल र भारतले विवाद भइरहँदा बेइजिङमा तातो पसेको होला कि नहोला?
चीन प्रमाण लिएर मात्र बोल्छ। उनीहरु आफ्नै कूटनीतिक पद्धति छ। उनीहरु प्याच्च बोल्दैनन्। उनीहरुले गम्भीर रुपमा हेरिरहेको मलाई लाग्छ। किनभने हामीले गैंडाको चुच्चो जस्तो नक्सा सार्वजनिक गर्दा चीन र भारतको बोर्डर परिवर्तन हुन्छ। चीनले किन गहिरिएर हेरिरहेको होला भने चीन र भारतको सीमा पनि अब फेरिने भयो। लिम्पियाधुरा गरिरहेको अवस्थामा चीनलाई कहानेर छुन्छ भने त्रिदेशीय बिन्दु परिवर्तन हुन्छ। उत्तरी बोर्डर भारत र चीनको नभई नेपाल र चीन बीचको हुन्छ। त्यसैले चीन यसबारेमा गम्भीर अध्ययनमा हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ।
नेपाल र नेपालीले चीनलाई राम्रो नजरले हेर्ने गरेका छन्। चीनले चाहिँ नेपाललाई अरुलाई जस्तै नजरले हेर्छ वा अतिरिक्त सद्भाव देखाउँछ?
चीनसँग हामीहरुको धेरै कुरा जोडिएको छ। सिमाना मात्रै होइन। दर्शन, संस्कृतिसँग पनि जोडिएको छ। हाम्रो दक्षिणतिर आर्यन संस्कृति छ। उत्तरतिर मंगोलको संस्कृतिसँग नजिकै छौं। ऐतिहासिक परम्परा पनि छ। बुद्धिज्मले गर्दा चीनका धेरै नागरिक नेपाल पनि आउने गर्छन्। अरनिको, भृकुटीले गर्दा पनि संस्कृतिको सम्बन्ध गहिरो छ।
नेपाल सानो देश भएपनि चीनको विश्वास पनि जितेको छ। चीन पनि दुःख पाएर हुर्केको देश हो। साम्राज्यवादी शक्तिबाट मुक्त भएर आएको देश हो। हामीचाहिँ पिछडिएकै अवस्थामा छौं। सीमा जोडिएको, संस्कृति जोडिएको देशसँग सदभाव हुनु आश्चर्यको विषय हो। सद्भावमा धेरै अपेक्षा नेपालले राख्नु पनि हुँदैन। हामीले लिएको अडानमा कटिवद्ध र टिक्छौं, मिहिनेत गर्छौं, देश विकास आफैं गर्छौं। यस्तो कुरामा चीनको सहयोग चाहिन्छ भन्यौं भने चीनले सहयोग गर्छ र सुन्छ पनि। हामी लाचार, गरिब छौं तिमीले विकास गरिदेऊ भन्न थाल्यौं भने चीनले त्यस्तो लजिक बुझ्छ जस्तो लाग्दैन।
सिद्धान्त वा दर्शन मिल्ने नेपालमा सरकार छ। यही बेला भारतसँग अडान लिनुपर्छ भन्ने मनोबल सरकारको बढेको देखिन्छ। दुईतिर कम्युनिस्ट हुँदा सीमा विषयमा नेपाल अडिग हुनु ‘बाघ कराउनु र बाख्रो हराउनु’को मात्रै संयोग हो?
यो संयोग जस्तो लाग्छ। यसलाई इतिहासको दृष्टि लिएर पनि हेर्नुपर्छ। ५/६ महिनाअघि मात्रै पनि यस विषयमा धेरै कुरा भएको छ। सीमाविदहरुले बनाएर दिएको नक्सा पारित गर्ने कार्य सरकारले गरेन। नक्सा होइन, भूमिबाट सेना नै फिर्ता गर्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले नै गर्नुभएको थियो। आफ्नै विवेक वा चीनको उक्साहाटमा त्यसो भनिएको होला? कसरी व्याख्या गर्ने?
नक्सा ६ महिना अघि नै पारित हुनुपर्ने थियो। त्यसो भएको भए सायद अहिले बाटो यसरी अघि बढ्ने थिएन। भारतले ‘रिथिंक वा डायलग’ बारे सोचेर बाटो रोक्थ्यो होला। ६ महिना गुमाइसकेका छौं।
अब हामी संयम भएर बोल्नुपर्ने बेला आएको छ। प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुराले कतिपय कुरा भारतलाई घोच्ने पनि भएको छ। अब त कुटनीति र विज्ञबाट समाधान निकाल्नुपर्छ। सत्यमेव जयतेमा हामी विश्वास गछौं। सत्य हाम्रो पक्षमा भएको दाबी सहितको प्रमाण प्रधानमन्त्रीले बोल्नुपर्ने थियो। प्रधानमन्त्रीले प्रमाणका कुरा गरेको भए भारत त्यसरी रियाक्टिभ भएर आउने थिएन कि।
प्रधानमन्त्रीको त्यस्तो बोलीले हल निस्कदैन। दोहोरो रियाक्टिभ भयो भने त्यसले समाधान निस्कदैन। हल निकाल्न दुबै पक्षका कुटनितिज्ञ र विज्ञहरु बस्नुपर्छ।
लामो समय बल्झिदै आएको मामिला हो। बल्झिनुमा हाम्रो कुटनीति असफल भयो कि वा भारतले सानो देशलाई हेपेका कारणले बल्झिएको हो?
प्रमुख कारण हामी आफैंलाई हेर्नुपर्छ। दशकौंदेखि सरकारहरुले बुझेको कुरा हो। लामो समय सरकार चलाएका पार्टी, परराष्ट्र सम्हालेका कर्मचारीलाई थाहा नभएको जस्तो लाग्दैन। बाध्यतावश चुप लाएर उहाँहरु बस्नुभयो।
नक्साको विषयमा सबैभन्दा ठूलो योगदान सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठको छ। चुच्चे नक्सा पहिलो पटक उहाँले निकाल्नुभएको हो। अमेरिकाको बोस्टनमा पनि उहाँले चुच्चे नक्सा प्रदर्शन गर्नुभएको थियो। लिपुलेकलाई सुगौली सन्धि र अहिलेको सन्दर्भमा फरक फरक तरिकाले हेर्नुपर्छ। त्यसकारण नेपालले अडान एउटै बनाउनुपर्छ।
नेपालले नक्सा सार्वजनिक गरिसक्यौं। अब हामी भूमि छोड्ने अवस्थामा छैनौं। समाधान के देख्नुहुन्छ तपाईं?
सीमा विवाद जटिल कुरा हो। चर्का कुरा गरेर समाधान हुँदैन। नेपालले एउटा राजनीतिक इच्छा शक्ति देखाएको छ। भूमि नछोड्ने हो भने त्यही किसिमको प्रमाणहरु भारतलाई मात्रै होइन, सारा अन्तरर्राष्ट्रिय स्तरमा पुर्याउनुपर्छ। अन्य देश पनि विश्वस्त हुने वातावरण नेपालले बनाउनुपर्यो। भारत र नेपाल वादी र प्रतिवादी जस्तो देखिएका छन्। अन्य मुलुकको पूर्वाग्रह होला दुराग्रह होला। अन्य देशले पनि हेर्दा नेपालको प्रमाण बलियो भएको पाउनुपर्यो।
कुरा गर्ने तर दाबीका लागि प्रमाणहरु नपुग्ने हो भने हाम्रो स्थिति कमजोर हुँदै जान्छ। अब विज्ञहरुको टोली बन्नुपर्छ। उताबाट आएको विषयलाई काउन्टर दिने हैसियत नेपालले राख्नुपर्छ। संसारमा विभिन्न स्थानमा रहेका लाइब्रेरीमा हाम्रो तथ्य खोज्न पर्यो। मिडिया टु मिडिया अन्तक्रिया पनि हुनुपर्छ।
हामीले विभिन्न समयमा वार्ताको प्रयास गरेका छौं। तर भारतले कहिल्यै सुनुवाई गरेन। एक कुटनीतिज्ञका हिसाबले अहिले सुन्ला भन्नेमा कत्तिको विश्वास छ?
यो कुरामा भारतले टेरेन वा संवादबाट सुल्झाउने स्थितिमा गएन भने भारत आफैं तल पर्ने अवस्थामा पुग्छ। नेपालले दाबी गरिसक्यो। नेपालले आँट गरेर मेरो भूभाग हो भनेर दाबी गरेपछि भारतले यसकारण नेपालको होइन भन्न सक्नुपर्यो। कि प्रमाण पुगे पनि दिन तयार छैनौं भनेर भन्न सक्नुपर्यो। त्यस्तो देखिदैन। जसरी नेपालमा कन्फ्युजन थियो नि नेपालमा। त्यस्तै भारतमा कन्फ्युजन थियो। भारत दुईटा भारतका रुपमा हेर्नुपर्छ। एउटा भारत जो शासकले चलाउँछन्। अर्को नेपाली जनताको पीरमर्का बुझ्छन्। पहिले एकथरिले प्रतिक्रियात्मक भए। पछि प्रतिष्ठित सम्पादक र विज्ञले वार्ताबाटै हल गर्नुपर्ने धारणा राख्न थाले। त्यो कुरा त आउँछ नि। हामीले रियाक्टिभ हुने अभिव्यक्ति दिनुहुँदैन। जोसँग प्रमाण छ र सत्यका पक्षमा छ ऊ ठूलो स्वरले बोल्न जरुरी हुँदैन। उसले त आफ्नो प्रमाण देखाइदिए हुन्छ। नेपाल सानो देश भए पनि शक्ति नेपालकै पक्षमा छ।
एकदिन नेपाल भारतको संवाद होला। एउटा बिन्दुलाई सीमा मानेर सहमति होला। त्यसैमा चीन सहमत होला वा उसको अर्कै दृष्टि रहला?
चीनले सहमति गर्ला जस्तो लाग्छ। अहिले व्यक्तिगत रुपमा म जुन मिटिङमा सहभागी भइरहेको छु, उहाँहरुको अभिव्यक्ति अनुसार सहमत हुनुहुन्छ। लजकल्ली पनि यही देखिन्छ। किनभने चीनले गर्नुपर्ने के भने हिजो भारत र चीनको जुन थियो अब त्यो नेपालको हुने भयो। भारतको बदला नेपाल हुने हो। चीनको त थपघट हुँदैन।
चीन र भारतको सहमतिपछि बनिरहेको लिपुलेक पासबाट मानसरोवर जोड्ने मार्गका विषयमा नेपालले आपत्ति जनाएपछि चीन पछि हट्ने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ?
त्यो बाटोको सहमति छ भनेर हामीले भन्नुहुँदैन। भारतले आफ्नो दाबी गरिरहेको छ नि। चीन त भारतको मान्न बाध्य छ। भारतले आफ्नो भूभाग मानेर गरिरहेको छ। चीनले औतारिएर बोल्न जरुरी छ। मूल जरो १९५४ को सहमतिमा छ। चीन त्यसबाट फुत्किनका लागि नेपाल भारतको सीमा तय हुनुपर्यो। त्यसपछि यी सबै कुरा स्वीकार्न चीनलाई सहज हुन्छ।
चीन जसरी अघि बढिरहेको छ। ऊ समस्या चाहदैन। शान्तिपूर्ण रुपमा नेपाल र भारतको विवाद साम्य भइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहन्छ। उसलाई पनि यसबाट लाभ छैन। समस्या सिर्जना हुँदा उसलाई पनि अप्ठ्यारो पर्छ। सत्यले जे चिज देखाउँछ। त्यसलाई स्वीकारौं।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749367495.jpg)
