लकडाउनका दुई महिना : प्रहरीलाई न सुरक्षा कवच, न जोखिम भत्ता

कोरोना अपडेट

नारायण अधिकारी शनिबार, जेठ १०, २०७७ ०३:३८

काठमाडौं- विश्वभर महामारीको रूप लिएको कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) नेपालमा थप फैलन नदिन भन्दै सरकारले लकडाउन लगाएको दुई महिना पुगेको छ। लकडाउन कार्यान्वयन गराउने अग्रमोर्चामा भन्दै सुरक्षाकर्मी खटिँदै आएका छन्।

अहिलेसम्म नेपालमा कोरोनाको संक्रमणबाट ३ जनाको ज्यान गइसकेको छ भने ५ सय १६ जना संक्रमित भइसकेका छन्।

संक्रमण फैलन नपाओस् र मानवीय क्षति नहोस् भन्दै चोक र गल्ली गल्लीमा लकडाउन कार्यान्वयन गराउन भन्दै खटिएका प्रहरीलाई अहिलेसम्म राज्यले सुरक्षा कवच उपलब्ध गराउन सकेको छैन। राज्यले उपलब्ध नगराएपछि कतिपय प्रहरी कार्यालयहरूले त आफैं मास्क समेत उत्पादन गरेर लगाउनु परेको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालउ सिरहा एसपी उमा चतुर्वेदीले प्रहरीले आफैंले मास्क उत्पादन गरेको र ती मास्क हिरासतमा रहेका थुनुवादेखि प्रहरीसम्मलाई उपलब्ध गराएको बताएका थिए।

उच्च जोखिम मोलेर कोरोना महामारीको नियन्त्रणमा खटिएका सुरक्षाकर्मीले भने अहिलेसम्म पर्याप्त मात्रामा सुरक्षा कवच नै पाएका छैनन्। फिल्डमा खटिने तल्लो दर्जाका अधिकांश सुरक्षाकर्मीको गुनासो यही छ।

‘हाकिमको निर्देशन सर्तकता अपनाएर काम गर्ने भन्नेमात्रै हुन्छ। तर कसरी अपनाउने, सुरक्षा सामग्री के हुन् भन्ने कसैलाई मतलब भएन’ एक प्रहरी जवानले गुनासो गरे।

काठमाडौं उपत्यका मात्रै लकडाउन कार्यान्वयन गराउन दैनिक ६ हजार प्रहरी परिचालन हुँदैे आएका छन्। पर्सनल प्रोटेक्ट इक्वेपमेन्ट (पिपिई) बिनै उनीहरू मैदानमा खटिएका छन्। यसबारे महानगरीय प्रहरी कार्यालयका डिआइजी विश्वराज पोखरेल भन्छन्, ‘हामीसँग भएका र सरकारले उपलब्ध गराएका सुरक्षा सामग्री उचित प्रयोग भइरहेको छ।’

पर्याप्त सामग्री नभए पनि प्रहरी प्रधान कार्यालयले भने मातहतका प्रहरी युनिटलाई सतकर्ता अपनाएर काम गर्न भन्दै निर्देशन दिन छाडेको छैन। केही दिनअघि मात्रै प्रहरी प्रधान कार्यालयले ७७ वटै जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई उच्च सर्तकता अपनाएर सुरक्षित तवरले काम गर्न भन्दै निर्देशन समेत दिएको थियो।

हेडक्वाटरको निर्देशनपछि तराईको एक जिल्लाका प्रहरी प्रमुखले नेपाल लाइभसँग भनेका थिए, ‘हेडक्वाटर सर्तकता अपना मात्रै भन्ने, यता हालत बेहाल छ। न पर्याप्त सुरक्षा सामग्री छ, न प्रहरीको मनोबल नै बढाउने काम भएको छ।’

तर नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता डिआइजी निरज शाही भने सुरक्षा सामग्री उपलब्ध गराइरहेको दाबी गर्छन्। उनले भने, ‘हरेक दिन जिल्ला प्रमुखसँग कुरा गरेर त्यहाँको अवस्था बुझ्ने काम भएको छ। सुरक्षा सामग्री छैन भनेको ठाउँमा पठाएका छौं।’

कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएपछि सबै सुरक्षा निकायले उच्च सर्तकता अपनाउन थालेका छन्। बिदाबाट फर्केकाहरूलाई सेल्फ क्वारेन्टाइनमा राख्नेदेखि फिल्डमा खटिँदा उच्च सर्तकता अपनाएर काम गर्न निर्देशन दिइएको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डिआइजी निरज शाहीले जानकारी दिए।

प्रहरी अहिले दोहोरो भूमिकामा छ। एउटा लकडाउन कार्यान्वय गर्दै संक्रमितको उद्दार गर्नुे अर्को आफैं सुरक्षित हुनुपर्नेछ। तर उद्दार गर्ने प्रहरी कर्मचारी नै जोखिममा पर्न थालेका छन्। जसकारण प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रहरी परिचालनको संख्या समेत घटाउन निर्देशन दिएको छ। अहिलेसम्म ६ जना प्रहरी कोरोना संक्रमित भएका छन्।

जोखिम भत्ता नपाएको प्रहरीको गुनासो
गत चैेत १६ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले कोरोना भाइरसको रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा खटिने नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई जोखिम भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो।

मन्त्रिपरिषद्ले सुरक्षाकर्मीलाई तीन किसिममा बाँडेर दैनिक तीनसयदेखि शतप्रतिशतसम्म भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो। प्यासेन्ट रिसिभिङ टिम (पिआरटी) मा रहेर पर्सनल प्रोटेक्ट इक्विपमेन्ट (पिपिई) लगाएर खटिने सुरक्षाकर्मीलाई खाइपाई आएको तलबको शतप्रतिशतसम्म भत्ता, पिपिई नलगाई पिआरटीमा खटिनुपर्ने सुरक्षाकर्मीलाई ५० प्रतिशत भत्ता र कोरोना रोकथामका लागि पिआरटी र पिपिई नलगाई खटिएका अन्य सुरक्षाकर्मीलाई दैनिक तीन सय भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो।

उक्त निर्णय गरेको दुई महिना बितिसक्न लाग्दा समेत अहिलेसम्म सुक्षाकर्मीले भत्ता पाउन सकेका छैनन्। प्रहरी प्रवक्ता डिआइजी निरज शाहीले पनि अहिलेसम्म भत्ता उपलब्ध नभएको जानकारी गराए।

जोखिम भत्ता अहिलेसम्म उपलब्ध नभएको गुनासो फिल्डमा खटिने तल्लो तहका प्रहरी कर्मचारीको छ।

भत्ता पाउने निर्णयसँगै लकडाउनमा खटिएका सुरक्षाकर्मीले समेत दैनिक ३ सयका दरले भत्ता पाउने थिए। यसका लागि सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले कोरोना रोकथाममा खटिएको भन्ने पत्र बनाइदिनुपर्ने हुन्छ। राज्यले अहिलेसम्म भत्ता उपलब्ध नगराएकाले उक्त पत्र समेत अहिलेसम्म कुनै कार्यालयले बनाएका छैनन्।

रेस्क्युदेखि शव व्यवस्थापनसम्मको तालिम लिएर प्रहरी बसेको छ : प्रवक्ता निरज शाही

लकडाउन सुरु भएपछि देशैभर करीब ५५ हजार प्रहरी जनशक्ति खटिएका छन्। लकडाउन कार्यान्वयन, सडक दुर्घटना, नियमित गस्ती, अपराधी नियन्त्रणमा गरेर यति जनशक्ति खटिँदै आएका छन्।

नेपालमा कोरोना देखिएपछि नै हामीले एउटा कार्यादेश बनाएका छौं। यसका प्रोटोकलहरू छन्। डल्बुएचओ र स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार बनेको कार्यादेश हो यो।

यसमा प्रिफेक्सन, प्रोटेक्सन र डिटेक्सन गरी मुख्य तीन वटा विषयहरू समेटिएका छन्।

यसमा ब्यारेकमा सेवाग्राही आउँदा वा हामी आफैं जाँदा अपनाउनुपर्ने नियमहरू छन्। ब्यारेक प्रवेश गर्नेबेला हरेक व्यक्ति र सुरक्षाकर्मीको थर्मल गनबाट ज्वरो नाप हुन्छ। त्यसमा केही शंका देखिएमा क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।

कोही सुरक्षाकर्मीलाई कोरोना लागिहालेमा नेपाल प्रहरीको अस्पताल र सशस्त्र प्रहरी बलको अस्पतालमा उपचारको व्यवस्था मिलाइएको छ।

संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले केही प्रोटेक्सनका सामानहरू पनि प्रहरीलाई उपलब्ध गराएका छन्। त्यसैले हरेक जिल्लामा पिपिईदेखि अन्य सुरक्षा सामग्रीहरू उपलब्ध गराइएको छ।

यी सामानहरूको बारेमा हरेक युनिटका कमाण्डहरूलाई प्रयोग गर्ने तरिका र प्रयोग गरेको नगरेको निश्चित गर्नलाई हामीले आदेश पनि दिएका छौं। त्यसको रिपोर्टिङ पनि भइरहेको छ। सुरक्षा सामग्रीको बारेमा हामीले नियमित जिल्लामा सोधिराखेका छौं। उहाँहरूले पुगिराखेको छ भन्नुभएको छ। पर्याप्त छैन भनेको ठाउँमा हामीले सप्लाई पनि गरिराखेका छौं।

यदि कसैलाई कारोना संक्रमण भइहाल्यो र कसैको मुत्यु भइहाल्यो भने शव व्यवस्थापनका लागि पनि हामीले विपद् व्यवस्थापन महाशाखामार्फत जिल्ला जिल्लाका प्रहरीलाई तालिम दिएका छौं। यसका लागि ट्रेन्ड मेनपावर छ। यसमा सेना, सशस्त्रसँग पनि मिलेर काम भइहेको छ।