काठमाडौं- केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले कोरोना भाइरसको महामारीका बीचमा ल्याएका दुई अध्यादेशमाथि ‘कानुनी छेडखानी’ अझै चलिरहेको छ। बैसाख ८ गते सरकारले ल्याएका संवैधानिक परिषद् (काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ र राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ दुवै अध्यादेश विवादित बने। प्रतिपक्षी दलदेखि सत्तारुढ दलकै नेताहरूले विरोध गरेपछि सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय बैसाख १२ गते गर्यो। तर यो प्रकरणमा सरकारले प्रक्रिया नमिलाउँदा अध्यादेशमाथिको बहस साम्य हुन सकेको छैन।
संसद् नभएको अवस्थामा अत्यावश्यक काम गर्न बाधा भएमा सरकारले अध्यादेशमार्फत् कानुन जारी गरी काम गर्न पाउने संविधानको व्यवस्थाअनुसार अध्यादेश ल्याएको दाबी सरकारले गरेको थियो। संविधानको धारा ११४ अनुसार सरकारले उक्त अध्यादेश ल्याएको थियो। अध्यादेशपछि नेकपाको राजनीतिको गर्मागर्मी अहिलेसम्म तातिरहेको छ। पार्टीभित्र र बाहिर चर्को आलोचना भएपछि सरकारले अध्यादेश जारी गरेको चार दिनपछि बैसाख १२ गते खारेज गर्न सिफारिस गरेको थियो।
सरकारको सिफारिसपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ११४ अनुसार नै खारेज पनि गरिदिइन्। अध्यादेश खारेजी भएको सूचना उनले सार्वजनिक गरिन्। राष्ट्रपतिको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भयो। राष्ट्रपतिले अध्यादेश खारेज गरेको सूचना जारी भएलगत्तै यसअघि अध्यादेश जारी गर्दा निस्क्रिय भएका दुवै कानुनका दफाका विषयमा प्रश्न उठ्यो।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐनका व्यवस्था शुरुको अध्यादेशले संशोधन भयो। सो अध्यादेश नै खारेज गरेपछि ती दफा स्वतः निष्क्रिय बने। अध्यादेश खारेज हुँदैमा यो स्वतः साविक(पुरानै कानुन)का व्यवस्था जीवित नहुने विषयमा नेपाल लाइभले समाचार प्रकाशन गरेको थियो।
संवैधानिक कानुनका जानकारहरूले पनि सरकारले अध्यादेश खारेजका लागि सिफारिस गरेको र राष्ट्रपतिले खारेज पनि गरिसकेको अवस्थामा पुराना व्यवस्था स्वतः जीवित नहुने भन्दै विरोध जनाए। अध्यादेश खारेज हुँदैमा यसअघि संसोधन भइसकेका व्यवस्था स्वतः नजाग्ने र सरकारले कानुनविहीनताको अवस्था सिर्जना गरेको भन्दै विरोध भयो।
यसलाई थप प्रष्ट सँग बुझ्न २०६३ मा फर्कनु पर्नेहुन्छ। २०६३ सालमा तत्कालीन शाही सरकारले जारी गरेको अध्यादेश जगाउन नयाँ अध्यादेश जारी भएको थियो। यही अभ्यासका आधारमा पुनः जगाउने अध्यादेश आउनुपर्ने थियो। संवैधानिक कानुनका विज्ञहरुले यसमा सरकारले शुरुमै खारेजीको सिफारिससँगै जगाउने अध्यादेश जारी हुनुपर्नेमा त्यस्तो नभएको भनी गल्ती भएको औंल्याएका थिए। सरकारको यसरी आलोचना भएर कानुनमाथि असंवेदनशील हुँदा संवैधानिक परिषदको बैठक बसेर निर्णय गर्न नमिल्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो।
यही अवस्थालाई ख्याल गर्दै फेरि रातारात बैसाख १४ गते सरकारले राजपत्रमा १२ गतेको मिति राख्दै जगाउने अध्यादेश जारी गर्यो। खारेज गर्ने र जगाउने अध्यादेश दुई पटक जारी भएपछि यसमा पनि विवाद भयो। कानुनी व्याख्यासम्बन्धी ऐन र अन्तराष्ट्रिय अभ्यासले यसरी नभई खारेजीसँगै जगाउने अध्यादेश जारी हुनुपर्ने, नत्र नयाँ अध्यादेशमार्फत् कानुनलाई पुनःजीवित गराउनुपर्ने तर्क अघि सारे।
सरकारले यी कार्य गर्दासम्म तीन पटक गल्ती गरिसकेको थियो। सरकारले कानुनमाथि अर्को गल्ती भएको थाहा पाएपनि यसलाई फेरि एउटै बनाएर खारेजी र पुनः जगाउने व्यवस्था मर्ज गरेर नयाँ अध्यादेश जारी गरियो। खारेज गरिएको अध्यादेश राजपत्रबाट हटाइयो। यसका लागि एक पटक राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको सूचनालाई सरकारले पुनः अर्को व्यवस्था गरेको देखिन्छ। हाल राजपत्रमा बैसाख ८ गते अध्यादेश जारी भएको बैसाख १२ गतेको मितिमा १४ गते गरिएको खारेज र जगाउने एउटै अध्यादेश प्रकाशित गरिएको छ।
नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व महासचिव सुनील पोखरेल अध्यादेश प्रकरणले सरकारका काममाथि प्रश्न झन् बलियो हुँदै गएको टिप्पणी गर्छन्। 'अध्यादेश तयार गर्ने कानुन मन्त्रालय, कानुन सचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुन हेर्ने सचिव र सरकारका कानुनी सल्लाहाकार महान्यायाधिवक्ता तथा पार्टीभित्र रहेका कानुनविद्को काममाथि यो प्रकरणले थप प्रश्न उठाएको छ,' पोखरेलले भने, 'कानुन निर्माणमा यसरी संवेदनशील नहुँदा संवैधानिक अभ्यासमा गलत नजिर निर्माण हुने चुनौती बढेर गएको छ।'
संवैधानिक कानुनका ज्ञाता माधव बस्नेतले अध्यादेश पुनर्जीवित गरेकोमा राष्ट्रपति कार्यालयले कुनै सूचना जारी नगरेकोप्रति रोष प्रकट गरे। राष्ट्रपति कार्यालयको साइटमा पुनःजीवित गरेको सूचना अझै प्रकाशित गरिएको छैन। खारेज र जारी फरक कुरा हुन्। खारेजमात्रै गरेको सूचना रहेकोले जारी चाहिँ कसले गरेछ भन्ने हुन्छ। यो पद्धति बसाउने कुरा हो नि,' उनले भनेका छन्।
राष्ट्रपति कार्यालय भन्छ- अध्यादेश खारेजी मात्र
राष्ट्रपति विद्यालदेवी भण्डारीको कार्यालय शितल निवासले अध्यादेश खारेज मात्र भएको जनाएको छ। यो समाचार तयार पार्दाको समय (२०७७ बैसाख २० गते दिउँसो साढे ४ बजे)सम्म कायम रहेको राष्ट्रपति कार्यालयको सूचनामा बैसाख १२ गते मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा संविधानको धारा ११४ को उपधारा (२) को खण्ड (ख) अनुसार अध्यादेशहरु खारेज गरिएको उल्लेख छ।
राष्ट्रपति कार्यालयको उक्त सूचनालाई आधार मान्ने हो भने ऐनका पुराना व्यवस्था जगाउने गरी सिफारिस नै भएको छैन। राष्ट्रपति कार्यालयको सूचना पत्याउने हो भने जगाउने अध्यादेश न त मन्त्रिपरिषदले सिफारिस गरेको छ, न त राष्ट्रपतिबाट जारी भएको छ। यसरी दुवै निकायबाट उत्पत्ति र जारी नभएको अध्यादेश कसरी राजपत्रमा छापियो? अनि खारेज भएको अध्यादेश डिलिट कसरी गर्यो? प्रश्न उठेको छ।
सरकारले यसरी गरेको कामले कानुनी व्यवस्थामाथि असंवेदनशील भएको संवैधानिक कानुनका जानकारहरूको टिप्पणी छ। सरकारले अध्यादेश खारेज गरेकै सूचनामा अध्यादेश जारी गरि राजपत्रमा सूचना जारी गर्नुपर्ने दबाबमा हतार गर्दा यस्तो गल्ती भएको देखिन्छ।
बैसाख १२ को मिति राखेर बैसाख १४ गते राजपत्रमा प्रकाशित अध्यादेश
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749367495.jpg)
