द्वन्द्वकालीन मुद्दामा सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाको राजनीतिक तरंग

राजनीति

दुर्गा दुलाल मंगलबार, वैशाख १६, २०७७ १०:०७

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वकालीन मुद्दामा आइतबार तेस्रो फैसला सुनायो। यसअघिका दुईवटा मुद्दा पीडितहरुका तर्फबाट दायर भएका थिए। पछिल्लो भने सरकारका तर्फबाट ती फैसलालाई चुनौती दिँदै दर्ता भएको थियो।

सर्वोच्चले २०७० मा आम माफी दिन नपाइने, मुद्दा अनिवार्य चलाउनुपर्ने र मेलमिलाप नहुने जस्ता विषयमा समेटेर कानुन संशोधन गर्न भनेको थियो। हाल कायम रहेका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता व्यक्ति छानबिन आयोग ऐनका कैयौं व्यवस्था बदर हुने फैसला सुनाएको थियो। त्यसलाई चुनौती दिँदै सरकार सर्वोच्च पुगेको थियो। उसले सो फैसला त्रुटीपूर्ण भएकाले उल्टिनुपर्ने दाबी गर्दै मुद्दा हालेको थियो।

चार वर्षदेखि विचाराधीन रहेको यो मुद्दा मुलुक अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको बेलामा फैसला भएको छ। कोरोना भाइरसका कारण मुलुकमा लकडाउन चलिहरेको छ। अर्कोतिर, नेकपाभित्र चरम आन्तरिक राजनीतिक द्वन्द्व चलिरहेको छ। नेकपाभित्रका पूर्व माओवादीसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यो विषयमा द्वन्द्वकालीन अपराधमा संलग्न कसैले पनि उन्मुक्ति नपाउने फैसला भएको छ। माओवादी र एमालेभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वलाई समेत जोडेर हेरिने यो विषयमा सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलालाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ।

सर्वोच्चको यो फैसलापछि अब सरकारमाथि स्थानीय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा दबाब बढ्ने छ। यसअघि सरकारले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको तर्क गर्दै ऐन संशोधनलाई टार्दै आएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पनि उसले यही तर्क अघि सारेको थियो। तर अब उसको यो तर्क समाप्त भएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यो मुद्दालाई गम्भीर रुपमा लिइरहेकाले अब लकडाउन समाप्त भएसँगै ऐन संशोधनको अन्तर्राष्ट्रिय दबाब सिर्जना हुने निश्चित छ। त्यस्तै स्थानीय रुपमा पनि पीडितहरुले लामो समयदेखि सर्वोच्चको फैसला अनुसार ऐन संशोधन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।

सर्वोच्चको फैसलासँगै अदालतमा मुद्दा बाँकी भएको भन्ने सरकार तथा कतिपय राजनीतिक पार्टीको तर्कको बाहना सकिएको छ। अब एकमात्र काम भनेको अदालतको २०७० फागुन १४ गते भएको फैसला अनुसार संशोधन गर्ने र द्वन्द्वकालमा मानव अधिकार हननका घटनामा संलग्नहरुको फाइल खोलेर अनुसन्धान सुरु गर्ने हो।

१४ वर्षदेखिको राजनीतिक दाउपेच
१४ वर्षदेखि जारी रहेको राजनीतिक दाउपेज आइतबारको फैसलापछि अब कार्यान्वयनमा जानुपर्ने चरणमा प्रवेश गरेको छ। सशस्त्र युद्धबाट शान्ति प्रक्रियामा आएको तत्कालीन नेकपा माओवादी र सरकारका बीचमा २०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भएपछि यो प्रक्रिया सुरु भएको थियो।

उक्त सम्झौतामा एक वर्षभित्र द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार हननका घटनाहरुको छानबिन गर्न आयोग गठन गर्ने र ६ महिनाभित्र बेपत्ताहरुको अवस्था सार्वजनिक गर्ने भनिएको थियो। अन्तरिम संविधानमा ६ महिनाभित्र आयोग गठन हुने उल्लेख गरिएको थियो। तर निकै कसरत गरेर आठ वर्षपछि राजनीतिक भागबन्डामा दुई आयोगहरु गठन भए। तर, चार वर्षसम्म आयोग कायम रह्यो र बिना उल्लेखनीय उपलब्धि बिदा भयो।

सरकारले फेरि नयाँ राजनीतिक भागबन्डा गर्दै आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गरेको छ। यो नियुक्तिमा पीडितहरुले प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। चार वर्षसम्म उजुरी संकलन बाहेक अन्य काम गर्न नसकेका दुई आयोग पुनर्गठन र ऐन संशोधनको मस्यौदा बनाउन पीडितहरुले गरेको माग अस्वीकार गर्दै दलहरुले आफू निकट व्यक्तिलाई आयोग जिम्मा दिन प्रयासरत रहे। उनीहरु त्यसमा सफल त भए तर सर्वोच्चले द्वन्द्वकालीन मुद्दामा उन्मुक्ति दिने कानुन ल्याउने बाटो पूर्णरुपमा बन्द गरिदिएको छ।

विस्तृत शान्ति सम्झौतापछिका १४ वर्षमा ११ प्रधानमन्त्री फेरिए भने १५ विभागीय मन्त्री बने। सुरुमा शान्ति मन्त्रालयको जिम्मेबारी रहेको संक्रमणकालीन न्याय हाल कानुन मन्त्रालय अन्तर्गत थियो। हरेक सरकारले आफ्ना कार्यकता जोगाउने र हात हाल्न नचाहेका कारण संक्रमणकालीन न्याय समाधानतिर भन्दा पर धकेल्ने रणनीतिको सिकार भयो।

द्वन्द्वकालीन मुद्दा किनारा गर्ने भन्दै सरकारले २०७१ माघमा दुई आयोग गठन गरेको थियो।

११ प्रधानमन्त्री फेरिए, राजनीतिक सोच उही
विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि संक्रमणकालीन न्यायको क्षेत्र परेका मन्त्रालयमा १५ मन्त्रीले जिम्मेबारी सम्हालेका छन्। तत्कालीन रुपमा शान्ति मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारमा संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा पर्थ्यो। उक्त मन्त्रालयमा तत्कालीन विद्रोहबाटै आएका माओवादीका पहिलो रोजाइका नेताहरु जनार्दन शर्मा, वर्षमान पुन, पम्फा भुसाल, टोपबहादुर रायमाझी, सत्य पहाडी, विश्वनाथ शाहले जिम्मेबारी सम्हाले। नेपाली कांग्रेसका नेताहरु रामचन्द्र पौडेल, नरहरि आचार्य र सीतादेवि यादवले पनि उक्त मन्त्रालयको जिम्मेबारी सम्हाले। हाल शान्ति मन्त्रालय खारेज भएपछि यसको जिम्मेबारी कानुन मन्त्रालयको भागमा राखिएको छ।

यस अवधिमा पहिलो पटक डा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा ऐन मस्यौदा भएको थियो। पहिलो संविधानसभा विघटन हुन लागेपछि अध्यादेश मार्फत ऐन ल्याइएको थियो। उक्त अध्यादेशले कुनै पनि घटनामा दोषीलाई कारबाही गर्ने बाटो नराखेपछि पीडितहरु सर्वोच्च पुगेका थिए। सर्वोच्चले उक्त अध्यादेश नै खारेज गरेर नयाँ निर्माण गर्न भनेको थियो।

सर्वोच्चको फैसलापछि नेपाली कांग्रेसका नेता सुशील कोइरालको पालामा सरकारले नयाँ ऐन जारी गर्‍यो। सरकारले आयोग गठन समेत गर्दै संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी मुद्दाको छानबिन सुरु गर्ने तयारी गर्‍यो। तर, यसरी जारी भएको ऐन अपराधका घटनामा उन्मुक्ति दिने व्यवस्था समावेश भएको भन्दै पीडितहरुले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरे। २०७१ साल फागुनमा सर्वोच्चले ऐनका केही व्यवस्था खारेज गर्न आदेश गर्‍यो।

यस बीचमा समस्या समाधानका लागि आयोग गठन गर्ने कार्यसम्म भए पनि यसको साँच्चै किनारा गर्ने पहल कुनै मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले लिन चाहेनन्।

सशस्त्र द्वन्द्वको अगुवाई गरेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नै २०६५ र २०७३ मा दुई पटक प्रधानमन्त्री भए। उनी पनि यसलाई समाधानतिर भन्दा कार्यकर्ता र आफू जोगिने कानुन बनाउनेतिर केन्द्रित भएका कारण निष्कर्ष पाएन।

सधै चासो दिने शेरबहादुर देउवा शान्ति सम्झौतापछि २०७४ सालमा एक पटक प्रधानमन्त्री भए। तर उनले पनि यसलाई समाप्त गर्न सकेनन्। यसै बीचमा माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल तथा बाबुराम भट्टराई भए। सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी मन्त्रीपरिषदको अध्यक्ष बने। तर मुद्दाले किनारा पाएन।

संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनपछि नेपाली कांग्रेसका नेता सुशील कोइराला २०७० माघमा प्रधानमन्त्री भए र उनले ऐन जारी गर्नेदेखि आयोग गठनसम्मका कार्य अघि बढाए। उक्त आयोगले उजुरी लिनेसम्मको काम गर्‍यो।

सधैं चनाखो हुने देउवाको द्वन्द्वकालीन मुद्दामा साइनो
सत्ता छाड्ने बेलामा कम्युनिस्ट आएपछि रुन पनि पाइँदैन भनेर तत्कालीन वाम गठबन्धनको चर्को आलोचनामा उत्रिएका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा द्वन्द्वकालीन मुद्दाको कुरा आउने बित्तिकै आफैं बालुवाटार पुगेका थिए। उनको यो हतारोपछि द्वन्द्वकालीन मुद्दामा उनको साइनो सहज रुपमा बुझ्न सकिन्छ। यतिमात्र होइन, संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी हरेक बैठकमा देउवा आफैं पुग्ने गर्छन्। यो उनको पुरानै शैली हो। शान्ति सम्झौतादेखि लडाकु समायोजनसम्मका प्रक्रियामा देउवाको चासो र भौतिक उपस्थिति छ।

देउवाले द्वन्द्वकालीन मुद्दामा नेपालमा मात्र नभई विदेशमा हुने भेटघाट र विदेशीसँग हुने भेटमा पनि आफूलाई सहभागी गराउने प्रयास गर्दै आएका छन्। अमेरिकी, युरोपियन युनियन र अन्य दातृ निकाय र कुटनीतिक नियोगसँगको भेटमा देउवाको एउटै तर्क हुने गरेको छ- यो नेपालको मुद्दा हो, हामी आफैं मिलाउने छौं।

नेपालको द्वन्द्वकालीन मुद्दामा गत वर्ष स्वीजरल्याडको आर्थिक सहयोगमा थाइल्याण्डमा नेताहरुका बीचमा गोप्य भेटघाट भएको थियो। उक्त भेटमा नेपाली कांग्रेसबाट रमेश लेखक र मीनेन्द्र रिजाल सहभागी भएका थिए। उनीहरुलाई देउवाले आफ्नो प्रतिनिधिको रुपमा पठाएका थिए।

कुनै समय टाउकाको मूल्य तोक्ने र तोकिनेहरु एकै ठाउँमा भएको भनी सार्वजनिक टिप्पणी गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग द्वन्द्वकालीन मुद्दामा देउवले हात मिलाउनुको एकमात्र कारण आफू नतानिने प्रयत्न मात्रै हो। यही कारण उनले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा आफ्नो मान्छे गणेशदत्त भट्टलाई सिफारिस गर्न सफल भएका छन् भने केही सदस्य पनि हात पारेका छन्।

देउवा विरुद्ध समेत सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा उजुरी रहेको छ। द्वन्द्वको चरम अवस्थामा प्रधानमन्त्री भई तत्कालीन विद्रोहीमाथि दमन गरेको आरोप देउवामाथि छ।

माओवादीको नेतृत्वको रुपमा नेकपाका अध्यक्ष दाहालको जति जिम्मेवारी छ, सरकारको नेतृत्वकर्ताको रुपमा देउवाको पनि त्यस्तै हिस्सा हुने जिकीरका कारण देउवा समय समय झस्कने गरेका छन्।

राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादीहरुले कुनै पनि समय आफूलाई तान्न सक्ने डरका कारण देउवाले हजारौं असहमति भए पनि संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दामा आफूलाई माओवादीको सहयात्रीको रुपमा उभ्याउँदै आएका छन्।

सत्ताको भर्‍याङ मात्र बनाए दाहालले
नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल यही द्वन्द्वलाई समातेर राजनीतिक मुलधारमा आए। माओवादी विद्रोह हुँदै देशभर संगठन भएको नेकपाको कार्यकारी अध्यक्ष भएका छन्।

२०७३ मा प्रचण्डले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउँदै दाहालले यही मुद्दालाई मूल विषय बनाएका थिए।

‘सरकारलाई समर्थन गरेर प्रधानमन्त्री बनाउने हामी अनि द्वन्द्वकालीन मुद्दामा फसाउने प्रयास पनि हामीमाथि नै भइरहेको छ। सरकारमा केपी ओलीजी बस्ने र बाहिरबाट मानव अधिकारवादी र आफ्ना कार्यकर्ताहरु लगाएर हामीलाई द्वन्द्वकालीन मुद्दामा फसाउने दोहोरो खेल भइरहेकोप्रति हामी सचेत छौं। शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कार्य सम्पन्न गर्न नेपाली कांग्रेससँग सहकार्य गर्न बाध्य हुनुपरेको हो’, दाहालले संसदमा गरेको यो भाषणले उनी यो विषयमा कति चिन्तित छन् भन्ने देखिन्छ।

त्यसपछि अध्यक्ष प्रचण्ड नौ महिना प्रधानमन्त्री भए। तर, उनले उक्त अवधिमा एक पटक पनि द्वन्द्वकालीन दुई आयोगको ऐन संशोधनमा चासो राखेनन्। शान्ति मन्त्रालयमा एक वर्षदेखि रोकिएको ऐन संशोधनमा उनले पहल नगर्दा त्यहीँ रोकिएको थियो।

दाहालले बिर्से बाँदरमुढे
दाहालले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा चितवनबाट निर्वाचन उठ्ने भएपछि बहुचर्चित बाँदरमुढे घटनाका पीडितहरुलाई छिटै न्याय दिने बचनसहितको सम्झौता गरे। उक्त सम्झौता अनुसार दाहालले निर्वाचन समेत जिते तर हाल उक्त घटनाका पीडितहरु एक आपसमा विभाजित भएर बसेका छन्।

तत्कालीन समयमा दाहालाई साथ दिने केही व्यक्ति त आफूमाथि धोका भएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति समेत दिन थालेका छन्।

सरकारमा जान सम्झौतामाथि सम्झौता
सरकारमा जाने बेलामा संक्रमणकालीन न्यायका विषय उल्लेख हुने गरेका छन्। २०७२ असोजमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा केपी शर्मा ओली र माओवादीका बीचमा सम्झौता भएर सरकार निर्माण भएको थियो।

पछि दाहालले नेपाली कांग्रेससँग यस्तै सम्झौता गरेका थिए। यस्ता सहमति यसअघि विभिन्न समयमा भएका थिए तर ती अलिखित थिए।

यसअघि केपी ओलीको नेतृत्व सरकारमा जाँदा पनि द्वन्द्वकालीन मुद्दाको सम्बोधन गर्ने, घाइतेहरुलाई राहत दिने, अयोग्य पूर्व लडाकुहरुलाई व्यवस्थापन गर्ने र सहिद परिवारलाई उचित राहत दिने बुँदा समावेश भएका थिए।

त्यसमा पीडित, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र मानव अधिकारवादी समूहले आपत्ती जनाएका थिए। उनीहरुले सर्वोच्चको फैसलालाई समेत संशोधन गर्ने सहमति गरेका थिए। तर सरकारमा गृह र कानुन मन्त्रालय दुवै पटक माओवादीकै भागमा परेको थियो। तर ऐन संशोधनको विषयमा सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन महाशाखा, पीडित, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र संक्रमणकालीन मुद्दा हेर्न गठन भएका दु्ई आयोगका पदाधिकारीले पटकपटक आग्रह गर्दा समेत माओवादीकै कारण रोकिएको थियो।

माओवादी द्वन्द्वकालीन सबै मुद्दामा अनुसन्धानभन्दा मेलमिलाप गर्न सक्ने बुँदा राख्ने पक्षमा थियो। तर एमाले त्यसलाई अस्वीकार गर्न सकिरहेको थिएन। एमालेले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र पीडितहरुलाई देखाउँदै आफूलाई बाहिर राखिरहेको थियो।

सधैं अलमल्याउने रणनीतिमा तत्कालीन एमाले
माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले मिलेर नेकपा बनिसकेका छन्। उनीहरुको पार्टी एक नहुनुअघि द्वन्द्वकालीन मुद्दामा सबैभन्दा चर्को आलोचक एमाले थियो। हालका प्रधानमन्त्री केपी ओली सधैं माओवादीप्रति आक्रमक देखिन्थे। तर सत्तामा जाने समयमा भने एमालेले माओवादीलाई द्वन्द्वकालीन मुद्दामा सहयोग गर्ने बचन दिने गर्दथ्यो।

एमालेलाई माओवादीले नेता सहमति गर्ने र कार्यकर्ता मुद्दा उचाल्ने आरोप लगाउने गर्दथ्यो। तत्कालीन माओवादीहरु मानव अधिकारवादीको नाममा एमालेका कार्यकर्ताहरुले विदेशी सहयोगमा द्वन्द्वकालीन मुद्दा उचाल्ने गरेको टिप्पणी गर्ने गर्दथे। तर अहिले दुवै पार्टीहरु एक भएका छन्। तत्कालीन समयमा एमालेको द्वन्द्वकालीन मुद्दामा विषयमा स्पष्ट अडानभन्दा अल्मलाउने रणनीतिमा मात्र रहेको प्रष्ट देखिथ्यो।

सधै सशंकित तत्कालीन माओवादी
सशस्त्र द्वन्द्वको एक पक्ष रहेको तत्कालीन माओवादी समय समयमा आफ्ना नेता कार्यकर्तामाथि अदालतबाट आदेश आउन थालेपछि सशंकित हुने गर्दछ। माओवादीले पत्रकार डेकेन्द्र थापा, बाँदरमुढे, बालकृष्ण ढुंगेल, अग्नि सापकोटा, फुजेल घटनामा यसको स्वरुप देखाई सकेको छ। राज्य परिर्वतनका लागि लडेका आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तालाई प्रतिशोधको आधारमा कारबाही हुन लागेको उसको तर्क हुन्छ।

यो अवधिमा सरकारमा पुगेका कसैले पनि यसलाई स्थायी समाधान गर्न भने चाहेनन्। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासो, सर्वोच्च अदालतको फैसला र राष्ट्रिय रुपमा समेत द्वन्द्वकालमा भएमा मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा सहज उन्मुक्ति पाउन नसक्ने अवस्था देखिएपछि माओवादी आफूले चाहेको मोडलमा संक्रमणकालीन न्याय हिँडाउन सकेको छैन।

यही आशंकाका कारण बलियो शक्तिको रुपमा यसको समाधान गर्न एमालेसँग पार्टी एकीकरण गर्दै नेकपा निर्माण गरेको धेरैको आशंका छ।

मूल रुपमा तीन पार्टीको आपसी स्वार्थ र द्वन्द्वका कारण संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुग्न सकेको छैन। लहरो तान्दा पहिरो आउने डरका कारण तैं चुप मैं चुपको अवस्थामा कांग्रेस र तत्कालीन माओवादी रहेका छन् भने एमाले खेमाहरु अहिले पर्ख र हेरको रणनीतिका कारण मौन थिए।

अब कसरी अघि बढ्ला?
अहिले देशमा कोरोना भाइरसको महामारीका कारण लकडाउन चलिहरहेको छ। यो समाप्त भए लगत्तै तातो राजनीतिक मुद्दाको रुपमा द्वन्द्वकालीन मुद्दाले लिने निश्चित छ। पीडित र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायपछि एमालेको एक खेमाले यसलाई उचाल्ने निश्चित छ। सर्वोच्च फैसला सुनाएकोले पीडितले न्याय माग्ने छन् भने अरुले एजेण्डा पाउने छन्।

नेकपाभित्र चलेको राजनीतिक खिचतानीका लागि यो पनि एजेण्डा बन्ने निश्चित छ। आयोग गठन भएकाले उसलाई दबाब सिर्जना गर्न पनि विभिन्न कार्य हुने निश्चित छ।

सम्बन्धितः

संक्रमणकालीन न्याय : आफैं सल्टाउने कि विदेशीलाई ठाउँ दिने?

संक्रमणकालीन न्याय : ११ सरकार फेरिए, फेरिएन पीडितको अवस्था