काठमाडौं–नेपाली कांग्रेसले श्रमिकका पक्षमा सरकार नभएको आरोप लगाएको छ। सभापति शेरबहादुर देउवादेखि केन्द्रीय सदस्यहरु सम्मले वक्तव्य र सामाजिक सञ्जालमार्फत् श्रमिकप्रति सरकारले गरेको व्यवहारको चर्को विरोध गरेका हुन्।
लकडाउनको अवधि बढ्दै गएपछि खानाकै अभावमा श्रमिकहरु सहरबाट आफ्नै मूल थलोतिर फर्किरहेका छन्। श्रमिकहरुको ताँती दिनहुँ बढ्दै गएपछि सरकार तिनीहरुका समस्याप्रति जिम्मेवार नभएको कांग्रेसको निष्कर्ष छ।
कोरोनाविरुद्धको लडाईँ लड्दै गर्दा श्रमिक भोकले मर्ने अवस्था आएको कांग्रेस नेताहरुको टिप्पणी छ । दैनिक ज्यालादारीमा जीवन निर्वाह गर्नेहरु पैदलै गाउँ फर्किएको दृष्टान्त देखाउँदै उनीहरुले सरकारलाई प्रश्न गरेका छन्, ‘पैदलै गाउँ गइरहेका श्रमिकका लागि यो देशमा सरकार छ कि छैन?’
कांग्रेस सभापति देउवाले समस्यामा परेका नागरिकको भरोसा हुनुपर्नेमा सरकार निमुखाहरुको यात्राको दर्शक मात्रै भएको आरोप लगाए। देउवाले काठमाडौंमा श्रम गरिरहेका नागरिकका लागि खाना र बस्ने व्यवस्था नहुँदा सयौं किलोमिटर पैदल हिंडेर घर गइरहेकाहरु प्रति ध्यानाकर्षण गराए। देउवाले मातहतका पार्टी संगठनलाई पैदलमार्फत् घर फर्केकालाई खाना र बासको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएका छन्।
वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले विपन्नका लागि सरकार नभएको बताएका छन्। सरकारलाई उनको प्रश्न छ,‘देशका राजमार्गमा भौतारिइरहेका जनता र सहर बजारमा भोकै रहेका विपन्न जनताको सरकार खै?’ अलपत्र नागरिकका लागि प्रदेश र जिल्लाको समन्वय नभएकोप्रति उनले आपत्ति जनाए।
सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार पैदलै जाने नागरिकलाई गन्तव्यसम्म पुर्याउन सरकारका नाममा निर्देशन जारी गरेको थियो। तर उक्त निर्देशनको ठीक विपरीत निर्णय सरकारले शुक्रबार साँझ गरेको छ। घर जान लागेकाहरुलाई काठमाडौंमै रोक्ने सरकारी निर्णय भएको छ। आफ्ना नागरिकप्रति सरकारलाई जवाफदेही बनाृउनसमेत अदालतको आदेश कुर्नुपर्ने अवस्था आउनु विडम्बना भएको नेता डा शेखर कोइराला बताउँछन्। जनताले सरकार भएको अनुभूति गर्न नपाएको उनको ठहर छ। कोइराला भन्छन्,‘हैन सरकार छ र यो देशमा? छ भने जनताले यति दुःख पाउँदा किन बोल्दैन,सुन्दैन र देख्दैन?’
घर जान हिडेका मजदुर तथा पैदलयात्रीलाई गन्तव्यसम्म र सीमामा रहेका नागरिकलाई देश भित्र्याउन सरकारलाई अदालतले आदेश दिनु लाजमर्दो विषय भएको उनले बताए।
सरकारले घर नपठाउने निर्णय गरेपछि कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पैदल गएकालाई घरमै पुर्याउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। अफ्ठ्यारोमा रहेका अन्यलाई पनि पठाउन शर्माले आग्रह गरे। उनी भन्छन्, ‘राहत पर्याप्त दिएर लकडाउनमा कडाइ गरौं। संक्रमित संख्या दोब्बर भएको छ,हामी दोब्बर गम्भीर बनौं।’
सरकारले अदालतको आदेशलाई बेवास्ता गरे पनि सर्वोच्चको आदेश महत्वपूर्ण भएको नेता गगन थापाको बुझाइ छ। थापाले स्वास्थ्य र सुरक्षाका आवश्यक मापदण्ड पालना गर्दै संक्रमणको जोखिम कम हुने गरि काम गर्न सकिने बताए। प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा कार्य अघि बढाउन उनले आग्रह गरे।
श्रमिकहरु विपतिमा परेपछि अर्का केन्द्रीय सदस्य धनराज गुरुङ सरकारसँग रुष्ट बनेका छन्। नेकपा सरकारलाई उनले जनविरोधी सरकारको संज्ञा दिएका छन्। उनी भन्छन्,‘भ्रष्ट र जनविरोधी सरकारको आशा नगरौं।’ उनले पैदल घर जाने नागरिकको उद्दार गर्न कांग्रेसकै जिल्ला कार्यसमितिलाई आग्रह गरेका छन्। एक जिल्लाले अर्को जिल्लासँग समन्वय गरेर उद्धारमा खट्न जिल्ला सभापतिहरुलाई उनले आग्रह गरेका छन्। वर्तमान सरकारले अवरोध गरे ‘जनविरोधी सरकार’ को प्रतिरोध जनताले गर्ने उनको दाबी छ।
पैदल यात्रीहरू सरकारले राहत दिँदादिँदै रहरले नहिँडेको केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलको भनाइ छ। भोक र अभावले बाँच्नै नसकिने अवस्थामा सयौ किलोमिटरको दूरी पैदल यात्रामा निस्केको उनले सुनाए। समस्यामा परेका नागरिकलाई घुम्ति बसमार्फत् गन्तव्यमा पुर्याउन उनले सरकारलाई सुझाव दिए। सरकारप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पौडेलले भने, ‘कोही सुरक्षित हुन कसैले यस्तो पीडा पाउनु हुँदैन।सक्छौ–राहत देऊ। सक्दैनौ– घर जान देऊ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749367495.jpg)
